काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भए देशमा संचालित अधिकांश इ-कमर्स कम्पनी सिद्धिने चेतावनी व्यवसायीहरुले दिएका छन्।
उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले संसदमा पेस गरेको विधेयकले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गरे पनि उनीहरुलाई सेवा, सुविधा दिने कम्पनीलाई भने धरासायी मात्र होइन विस्थापित नै गर्ने भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
इ-कमर्स व्यवसायीले विधेयकमा दर्जनौं संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सांसददेखि सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। ‘मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था’मा व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो रिजर्भेसन छ।
केही इ-कमर्स कम्पनी आफैंले उत्पादन गरेर सामान बेच्नेबाहेक अरु सबै कम्पनीहरु प्राय: मध्यस्थकर्ता नै भएको बताउँदै इ-बिजनेस एसोसिएसन अफ नेपालका बोर्ड सदस्य तथा पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्नेतले विधेयकमा भने मध्यस्थकर्ताले बेचेको सामानको सबै जिम्मेवारी उसैमा रहने प्रावधान रहेको बताए।
‘हाम्रो बजारबाट कसैले गाडी बेच्यो र त्यो गाडी यदि बिग्रियो भने हाम्रो बजारले पूरै गाडीको वारेन्टी, ग्यारेन्टीलगायत पैसा तिर्नुपर्ने भनिएको छ। नतिरेको खण्डमा २ देखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुने भनिएको छ। उपभोक्ताको जीउधनमा क्षति पुग्ने वा अन्य बद्मासी गरे उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारवाही हुन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सजाय हुने गरी यसरी सामान बेचेकै भरमा फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने व्यवस्था गर्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन,’ बस्नेतले भने।
अर्का इ-कमर्स व्यवसायी एवम् हाम्रो बजार डटकमका सीईओ रोहित तिवारीले पनि इ-कमर्स कम्पनी मध्यस्थकर्तासम्बन्धी प्रावधानका केही पक्ष जिम्मा लिन तयार रहेको बताउँछन्। सहजीकरण गर्न तयार भए पनि जबर्जस्तरुपमा बिक्री भएको सामानको वारेन्टी, ग्यारेन्टीदेखि अन्य सबै जिम्मेवारी इ-कमर्स कम्पनीलाई दिन खोजे त्यसले अफ्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो बजार वा अन्य इ-कमर्सबाट तपाईंले कुनै सामान किन्नुभयो। त्यसमा एक वर्षको वारेन्टी लेखिएको छ। अब ९ महिनामा गएर त्यो सामान बिग्रियो। कसले बेच्यो कोसँगको सम्पर्कमा सामान बिक्री भयो त्यो त एकदमै झन्झटिलो हुन्छ। तर, त्यस्तो अवस्थामा इ-कमर्स कम्पनीहरुले सहजीकरण गर्न तयार छौं। खरिदकर्ताले हामीलाई मात्रै कम्प्लेन लेखाए पुग्यो। त्यो कम्प्लेन कति घण्टा, हप्ताभित्र सुनुवाइ गर्ने त्यसलाई बिक्रेतासम्म पुर्याएर सम्बोधनको सहजीकरण गर्न सक्छौं,’ तिवारीले भने।
तर जोसँग खरिदकर्ताले गाडी वा अन्य सामग्री किनेका छन् त्यसको जिम्मेवारी इ-कमर्सले नभइ बिक्रेताले लिनुपर्ने तिवारीले बताए। त्यो सुनिश्चित भएन भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कानुनी उपचारमा जान सक्ने व्यवस्था अहिले नै छ। इ-कमर्स कम्पनीलाई सहजीकरण गराउन बाध्य पार्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा अव्यवहारिक प्रावधान ल्याएर थप असहज परिस्थिति ल्याउन खोजेको उनको बुझाइ छ।
यस्तै, साना साना कम्पनी जुन भर्खरै सुरु गरिएका छन् जसले फेसबुक वा अन्य सोसल साइटबाट सामान बेच्छन् उनीहरुले समेत त्यसरी सामान बेच्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बस्नेतले बताए। विधेयकमा सोसल साइटबाट नभइ अनिवार्यरुपमा वेबसाइट वा एप निर्माण गरेर मात्रै सामान बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्ममा व्यापार गर्ने वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा १६ वटा विवरण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
‘यो भयो भने त पठाओ, दराज, इसेवालगायत मात्रै टिक्छन्। अरु सबै बन्द हुने अवस्था आउँछ। सरकारको सोच ५ हजारको वेबसाइट बनाएर त्यहीँबाट बेचिहाल्छन् भन्ने छ। यो गलत हो,’ बस्नेतले भने।
हाम्रो बजारका तिवारी पनि यसमा सन्तुष्ट छैनन्। आफ्नो छुट्टै प्लाटफर्म सूचीकरण गरेर मात्रै सामान बेच्नुपर्छ भन्ने प्रावधानले साना उद्यमी मारमा पर्ने उनी बताउँछन्।
‘सोसल साइटबाट बेच्नै नपाउने, आफ्नै वेबसाइट वा एपबाट मात्रै बिक्री गर्न दिने भन्ने सही हुँदैन। वेबसाइट वा एपबाट मात्रै बेच भन्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। साना उद्यमीले त यो अफोर्ड नै गर्न सक्दैनन्। साना उद्यमी त मर्छन्। सानो स्केलमा अचार बनाएर बेच्नेलाई वेबसाइट बनाउन त आउँदैन नि। सुरुआतमै आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भन्ने हुन्छ, बरु व्यापार राम्रो भएपछि वेबसाइट वा एप ल्याउँछु भन्ने हुन्छ,’ तिवारीले भने, ‘यो बनाउनै पर्छ, इ-कमर्स नम्बर लिनैपर्छ भनेर बाध्य बनाउनु भयो भने त उद्यम गर्ने जाँगर नै हराउँछ। कम्पनी दर्ता, प्यान, भ्याट, स्थानीय तहमा दर्ता गर्नैपर्छ। अब फेरि इ-कमर्स नम्बर लिनुपर्छ भनेर बाध्य बनाउनु झन् झन्झट थप्न खोज्नु हो।’
त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद २ विद्युतीय व्यापारको सञ्चालन अन्तर्गत दफा ६ मा विवरण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। यसप्रति समेत व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्ममा व्यापार गर्ने वस्तु तथा सेवाको सम्बन्धमा १६ वटा विवरण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
‘उत्पादन मितिदेखि अन्य १५ वटा विवरण भर्नुपर्ने भनिएको छ। जस्तो म एउटा अनलाइन किराना पसल भएँ। मैले बिक्री गर्ने हरेक उत्पादनको ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, एक्सपाइरी मिति राख्नुपर्यो। मैले कोक दिनमा १०० वटा बेच्छु भने मेलै १०० वटै कोकको विवरण भर्नुपर्ने देखियो। त्यसरी त गर्न सकिँदैन। स-सानो लगानीमा सुरु भएका इ-कमर्सले यस्ता साना कुरामा लाग्नु त्यति व्यावहारिक देखिँदैन,’ बस्नेतले भने, ‘हाम्रो बजारलाई कति गाह्रो हुन्छ होला। त्यो प्लाटफर्ममा त मान्छेहरुले साना सामग्रीसम्म बेच्छन्। सेकेन्ड ह्यान्ड सामानको विवरण कसरी थाहा पाउनु? विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव पास भए त हाम्रो बजार ठ्याप्पै बन्द हुन्छ।’
अर्का व्यवसायी तिवारी सबै सामग्रीमा १६ वटा विवरण भर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जटिलता देख्न्छन्। ‘यत्रो १६ वटा बुँदा भयो भने त कुनै पनि व्यक्तिले एउटा सामान्य चार्जर बेच्न समेत घण्टौं लगाएर लिस्टिङ गर्नुपर्छ। यो त सहज भएन। बरु यो १६ बुँदेको सट्टा कतिमा बेच्न खोजेको, अन्तिम मूल्य कति हो, प्रडक्टको सामान्य जानकारी र यथार्थ फोटो राख्न अनिवार्य गर्न सकिन्छ। संसारभर लाखौं करोडौं सामान छन् त्यसलाई यसरी १६ बुँदे विवरण अनिवार्य गरिनु गाह्रो कुरा हो,’ तिवारीले भने, ‘औषधिलगायत एकदमै जोखिमपूर्ण र संवेदनशील प्रडक्टमा भने केही कडाई गर्न सकिन्छ। सबै प्रडक्टलाई एउटैमा वर्गीकरण गर्नु हुँदैन।’
यस्तै, विधेयकमा लिखित करारको प्रस्तावप्रति पनि व्यवसायीको गहिरो असहमति छ। ‘जस्तो मैले हाम्रो बजारमा एउटा पुरानो मोबाइल बेच्न पर्यो भने हाम्रो बजारको कार्यालय गएर लिखितमा करार सम्झौता गर्न सम्भव विषय नै होइन। दराजको १८ हजार छ, हाम्रो बजारको डेढदेखि दुई लाख छ। ल पठाओमा त राइडरहरु आउँदा सुरुमै लिखित करार गर्न सकिएला । तर हाम्रो बजार, दराजलगायत अरुलाई त असम्भव नै हुन्छ,’ बस्नेतले भने।
बस्नेतले विधेयकमा व्यवसायीको हकबारे केही नसमेटिएको गुनासो गरे। ‘दार्चुलाबाट मानौं कसैले इ-कमर्समार्फत फ्रिज मगाउनुभयो। तर, फ्रिज त्यहाँ पुर्याएपछि खरिदकर्ताले म लिन्न भनेर भन्यो भने त्यो फ्रिज त्यहाँ पुर्याउन र फिर्ता ल्याउन लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्ने ? पठाओको केसमा कसैले फुड अर्डर गर्नुभयो ढोकैमा पुर्याएपछि फोन अफ गरेर बस्दियो भने के गर्ने? खानेकुरा रेस्टुरेन्टले त फिर्ता लिँदैन। उपभोक्ताको अधिकार त उपभोक्ता संरक्षण ऐनमै छ। तर व्यवसायीका लागि कहीँ केही छैन। यसले व्यवसायीहरुलाई अत्याउँछ,’ बस्नेतले भने, ‘जस्तै पठाओको हरेक दिन ४-५ हजार खाना यसरी नै खेर गइरहेको छ। खाना ग्राहकसम्म पुर्याउने र त्यहाँ नबिकेपछि फिर्ता ल्याउँदा खर्च त छ। यसलाई पनि त नियन्त्रण गर्नुपर्यो। ग्राहक र सेवा प्रदायक दुवैलाई समेट्नुपर्छ।’
हाम्रो बजारका तिवारी पनि लिखितमा करार गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँछन्। ‘हाम्रो बजारमा दिनको ५ हजार नयाँ मान्छेले नयाँ खाता खोल्नुहुन्छ। एउटा सानो चार्जरदेखि घरजग्गासम्म लिस्टिङमा राख्नु हुन्छ। अब दिनको ५ हजार जनासँग लिखित करार गर्न सम्भव हुन्छ त? यो व्यावहारिक नै भएन,’ तिवारीले भने।
इ-कमर्स व्यवसायी विधेयकमा भएका अव्यावहारिक बुँदा संशोधन गर्न संसदको विधायन समितिमै पुगिसकेका छन्।