काठमाडौँ — क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रहरूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि ३५ दिनको समय रहेको र त्यस क्रममा टुंगो नलागे वा कसैलाई जोगाउन खोजेमा नयाँ शिराबाट बहस गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीबारे राज्यका नियमित संयन्त्रहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन यसअघि पनि भएको तर छानबिन सही ढंगले नभएको बताए ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठेका छन् । संसदीय समिति पनि बनाएर हेर्यो तर कुनै कार्यान्वयन भएनन् । त्यो निरर्थक भएर सिद्धियो । सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो, सीआईबीलाई दिनुको सट्टा । त्यसले ३३ किलो सुनको एक ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन राज्यको स्रोतसाधान सम्पन्न संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । यत्ति त विश्वास गर्नुपर्यो ।’
सुन तस्करी संगठित अपराध भएको र त्यसको अभियोजन गर्ने अवधि ६० दिन रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘२० दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले लगायो र प्रतिवेदनसहित सीआईबीलाई बुझायो । ५ दिन सरकारी वकिल कार्यालयमा जान्छ र बाँकी ३५ दिन सीआईबीले काम गर्न पाउँछ । त्यति काम गर्दा उसले दोषी पहिचान गर्छ, यसको नेक्सस पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल बहस गरौं ।’
अभियोजन गर्ने राज्यको निकायलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘यो अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्नेलाई नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्ने भन्ने व्यथामा किन जाने ? राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र अभियोजन गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्यो अहिले त,’ उनले भने, ‘त्यहाँ दुर्नियत देखा पर्यो र अपराधी लुकाउने भयो भने त्यसपछाडि लौ नयाँ शिराबाट जाउँ भन्ने होइन र ?’
भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनमा जानका लागि सबै अग्रसर हुनुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले सरकार त्यस कार्यमा लागेको पनि बताए । कसैलाई छुट नदिने दिशातिर सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने मागमा उनको असन्तुष्टि थियो ।
‘अब सरकारले कानुन लागू गर्दैन । मन्त्रिपरिषद्प्रति विश्वास भएन भनेर यो सरकारले के कानुन के लागू गर्ला र भनेर अर्को मन्त्रिपरिषद् समानान्तर बनाउँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?,’ उनले भने, ‘राज्यका केही मूलभूत मूल्य र मान्यता त छन् । त्यसैलाई आत्मसाथ गरौं । यो ३५ दिनमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा यसले छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौंला ।’
अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई नरोक्न उनले अनुरोध गरेका थिए । यस्ता विषयमा राजनीतिक खेल नगर्न आग्रह गरेका थिए ।