काठमाडौं । रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले लक्ष्य अनुरूपको प्रगति प्राप्त गर्न सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थात् निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि त्यो सफल हुन नसकेको हो ।
त्यसमध्ये कतिपय आयोजनाहरूले भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको जानकारी समेत सरकारलाई नबुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रूपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका २१ वटा गरी कुल ६३ वटा आयोजनाहरू छनौट गरेको थियो । अनुगमनका लागि छानिएका ६३ वटा आयोजनमध्ये माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भई सकेको छ । बाँकी ६२ वटा आयोजनामध्ये ६० वटा आयोजनाले मात्र कार्य योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेका थिए । दुई वटा आयोजनाले कार्य योजना नै प्रविष्टि गरेको छैन ।
सरकारलाई गत आर्थिक वर्षको भौतिक तथा वित्तीय जानकारी नदिने आयोजनाहरूमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार रहेका छन् । त्यस्तै, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम,स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार, स्थानीय तह प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, बबई सिँचाइ आयोजना रहेका छन् ।
त्यसैगरि, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण,समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलित विशेष खानेपानी आयोजना, स्थानीय सडक पुल निर्माण, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बाग्मती सुधार आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम, सघन सहरी विकास कार्यक्रम र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजना रहेका छन् । देशको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यी आयोजनाहरूले विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने सरकार उद्देश्य रहेकोमा ती आयोजनाहरूले प्रगति विवरण सरकारलाई नबुझाएर गलत प्रवृत्ति अँगालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाई रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मासिक रूपमा सम्पूर्ण आयोजनाहरूले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
यसैबीच राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्ग आयोजना मात्रको शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएको छ । सरकारले ती आयोजनाहरू मध्ये ३६ वटा पूर्वाधार, १४ वटा आर्थिक, नौ वटा सामाजिक र चार वटा शासकीय सुधारको आयोजना भनी वर्गीकरण गरेको छ ।
कुन आयोजनाको कति प्रगति भयो ?
