सत्ता गठबन्धनले वार्षिक बजेटमा जस्तै कार्यक्रम राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम, त्यसका लागि गरिने खर्च र आवश्यक स्रोतको त्रिपक्षीय व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भने बजेटमा जस्तै ‘यो र त्यो’ गरिने छ भन्दै कार्यक्रमको फेहरिस्त समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताको उपस्थितिमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । यसमा चालु बजेटमा रहेका अधिकांश कार्यक्रम राखिएका छन् भने बजेटबाहेक केही नौला कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । तर, ती सबै आ–आफ्ना दलले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेका बाचामात्र हुन् । यो कार्यान्वयन भन्दा पनि हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौं भन्नलाई मात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
राजस्व असुली न्यून बिन्दुमा पुगेर आगामी दिनमा सरकारले गर्ने भुक्तानीमा समस्या आउन लागेको छ । यस्तो बेला कार्यक्रमको लामो फेहरिस्तलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने छैनन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशिल बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मबल कसरी बढाउने, राजस्व असुली कसरी बढाउने जस्ता विषयमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन । ‘यसो र उसो’ गरिने छ भन्दा अर्को कुनै गतिलो कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको भनिएको मात्र छ । सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधन बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ ।
कार्यक्रममा बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्तदुरूस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको छ ।
जल, जमिन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्ति जस्ता महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने र नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने भएिको छ । विकास निर्माणका काम गर्दा सामान्यतयाः दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने भनिएको छ । संघले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने र औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भनिएको छ ।
कार्यक्रममा विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रममा छ ।
यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने भनिएको छ । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्न समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, पाँच वर्षसम्म बिग्रेभत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा राखिएको छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेड दर घटाउने भनिएको छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पनि अन्य उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा परेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटोछरितो बनाउने उल्लेख छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा उनले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिएका हुन् ।
“पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ,” उनले भने ।
अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताए । दाहालले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए । केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम ६ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औं, ४८औं र ४९औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।