काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि बालेन शाहले आफ्नो छवि र्यापरको रूपमा विकास गरेका थिए । र्याप अर्थात विद्रोहको कवितात्मक आवाज । सांगीतिक मञ्चमा उक्लिएको युवाले काठमाडौंको राजनीतिक रंगमञ्च नै कब्जा गरिदेला र मेयरसम्मको यात्रा तय गर्ला भनेर शायदै कसैले आंकलन गरेका थिए । तर, स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले चुनाव लडेका बालेनले काठमाडौंको चुनावी मोर्चामा विद्रोहको झण्डा गाडेर सबैलाई स्पष्ट चुनौती दिए । निर्वाचित भएसँगै बितेको एक वर्षमा उनका मतदाता हुँदै देशैभरि आम नेपालीको मनमा उनको जस्तो छवि कुँदिएको छ– त्यो विरोधाभाषी छ ।
उनका प्रशंसक भक्त सरह छन्, जो आफ्नो देउतासँग प्रश्न गर्दैनन् । आलोचक उनमा लोकप्रियतावादको त्यस्तो अनुहार देख्छन्, जो लोकतन्त्रको घातक तस्वीर हो । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अध्यायमा नव–शासकहरूमा दरिन पुगेका बालेन भने आफ्नो छवि आम मानिससँग भन्दा सेना प्रमुख र पूर्वयुवराज्ञीसँग भेट्न मन पराउने राजनीतिज्ञको रूपमा दर्ज गराईरहेका छन् । शक्तिहीनसँगको व्यवहार र शक्तिशालीसँगको आशक्तिले उनको शासन शैली वा राजनीतिक कृत्यका डोबहरू निर्माण हुँदै गइरहेका छन् । इतिहासमा उनको राजनीतिक शैलीको मूल तस्वीर कस्तो बन्छ भर्खरै भन्न गाह्रो छ तर जस्तो तस्वीर बने पनि त्यसमा नेपाली राजनीतिको चरित्र हेर्न पाइनेछ ।
न्तर्वार्ता नेपाली पाठकका लागि सान्दर्भिक हुने ठानेर प्रकाशित गरिएको हो– सम्पादक)
एउटा मेयरलाई त्यस्तो के आइपर्यो, जसले गर्दा उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर हिन्दी सिनेमालाई प्रतिबन्ध घोषणा गर्न तर्फ लाग्यो ?
यो प्रश्न नै अलिकति गलत लाग्यो मलाई । के आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्नुभयो ?
किनभने सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत पर्दैन । त्यसका लागि सेन्सर बोर्ड छ । सिङ्गो सञ्चार मन्त्रालय छ भने तपाईंले चालेको कदमलाई कसरी बुझ्ने ?
म अझै भन्छु- हामीले नेपालभरको सिनेमा रोकेका थिएनौँ । नेपालभर सञ्चालन हुने सिनेमा रोक्न पनि सक्दैनौँ । नेपालभरि सिनेमा रोक्ने काम हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । तर, हाम्रो स्थानीय सरकारभित्र रहेका हलहरूमा महानगरवासीलाई के देखाउन उपयुक्त हुन्छ/हुँदैन त्यो स्थानीय सरकारले नै सोच्नुपर्छ । तपाईं अझै पनि यसलाई क्षेत्राधिकारभित्र परेको मान्नुहुन्छ कि बाहिर ?
स्थानीय तहले दुईदेखि पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर उठाउने हो । कुन सिनेमा सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय स्थानीय सरकारले नभई सेन्सर बोर्डले गर्ने हो, जुन सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत छ । तपाईंलाई यो थाहा थिएन ?
keystoneglobalnetworkHero New year offer
संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य उल्लेखित छ । मेयरको मात्रै नभएर सबै नागरिकको कर्तव्यमा देशको पहिचान, स्वाधिनता र देशको इतिहास जोगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जब, कुनै चित्र, चलचित्र र गीतहरू ‘अफिसियल’ आउँछन् त्यसले पार्ने प्रभाव पनि त्यही ढंगको हुन्छ । यो कमेडी, प्यारोडी वा मजाक भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर यस्तो ‘अफिसियल’ सिनेमा त विश्वभर प्रदर्शित हुने गर्छन् । र, त्यो एउटा मात्रै भाषामा नभई अंग्रेजीमा अनुवाद भई विश्वभर प्रदर्शनमा आउँछन् ।
अनि त्यति ठूलो स्केलमा प्रसार हुने सिनेमामा जब हाम्रो देशको विभूति सीतालाई उता देशको बताइन्छ, तब त्यसमाथि नेपालमा मात्रै आपत्ति जनाएर पुग्दैन । त्यसलाई त भारत हुँदै विश्वमा जहाँसुकै प्रदर्शन गर्न रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा मेयरको हिसाबमा मैले बोलिरहँदा, त्यसअघि नै नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । यो नेपालमा मात्रै सेन्सर गरेर पुग्दैन । नेपालमा सेन्सर गरेर सिनेमाको मूल कथ्यमा केही फरक पर्दैन । उदाहरणका लागि बलिउड सिनेमामा, जब पाकिस्तानमा गोली मात्रै चल्छ, बम मात्रै पड्किन्छ भनेर देखाइन्छ त्यसले नेपाल र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ । उनीहरू पाकिस्तान जान डराउँछन् ।
भन्नुको अर्थ त्यो सिनेमाले मानिसको मष्तिष्कमा पाकिस्तानमा आतंकवाद मात्रै छ भनेर ‘पोट्रेट’ गरिदिन्छ । सिनेमा यति शक्तिशाली माध्यम हो कि त्यसले मानिसको सोच परिवर्तन गरिदिन सक्छ । अनि सीता भारतमा जन्मिएकी हुन् भन्ने सिनेमालाई चलाइराख्ने हो भने त्यसले मानिसको सोचमा गलत ‘पोट्रेट’ गर्दैन त ? त्यसैले यस्तो विषयमा एउटा नागरिकको हिसाबले पनि प्रतिकार गर्नुपर्यो । समग्र हिन्दी फिल्मसँगै प्रतिकार किन गर्नुपर्ने भयो भने उनीहरूको त्यो गलत भाष्य हाम्रो देशमा बिकीरहेको थियो ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा भारतको व्यापार छ । नेपालमा भारतको व्यापार भइसकेपछि खरिद गर्ने व्यक्तिले तिमीले बेच्दै गरेको बस्तु ठीक छैन भन्ने हैसियत राख्नुपर्छ । सिनेमा भनेको वर्षौं–वर्ष चल्ने व्यापार हो र त्यसकै फाइदा उठाएर हाम्रो देशको स्वाधिनतामाथि प्रहार गर्न त भएन नि । भारतमा पनि सेन्सर बोर्ड होला, यस्ता गलत उत्पादनलाई उतैको सेन्सर बोर्डले रोक्नुपर्यो । कुनै पनि विषय जसमा अन्य देशको इतिहास बँग्याइएको छ, त्यसलाई भारतीय सेन्सर वोर्डले पास गर्छ भन्नुको अर्थ भारत सरकारको त्यसमा समर्थन छ ।
त्यसैले भारत सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत सरकारले यो कुरा नसच्याएसम्म हामीले हिन्दी सिनेमा रोक्नुपर्छ है भनेर प्रदर्शनमा रोक लगाएका हौँ किनभने आफ्नो देशको पहिचान र स्वाधिनतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । यसभन्दा अघि ‘चाँदनी चोक टु चाइना’ र ‘घरवाली बाहरवाली’ फिल्ममा पनि यस्तै विवादास्पद कुरा आएको थियो । त्यसैले भारत सरकारले नीतिगत रूपमै भारतको फिल्म बोर्ड र चलचित्रकर्मीलाई भन्नुपर्यो– यस्तो विषयमा संवेदनशिल हुनुपर्यो होइन भने हामी दुई देशको व्यापार, आत्मीय सम्बन्ध सबै विग्रने भयो ।
‘आदिपुरुष’ कै कुरा गर्ने हो भने प्रतिबन्ध लगाउने झोँकमा तपाईंले त्यस्तो संवादलाई आधार बनाएर सिनेमामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभयो, जुन संवाद सिङ्गो सिनेमामै थिएन भन्ने आलोचना छ नि ?
नेपालमा जसले त्यो सिनेमा हेर्नुभयो उहाँहरूले सेन्सर बोर्डले काटेको पो हेर्नुभयो । त्यसको मूल प्रति भारतबाट कहिल्यै आएन । भारतीय पक्ष जसले त्यो सिनेमा बनायो उनीहरू कसैले पनि त्यो सिन छैन भनेर भनेका छैनन् । त आलोचकहरूले त्यो संवाद थिएन भनी कसरी भन्न सक्छन् ?
इन्टरनेटको दुनियामा टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्ने तरिका थाहा छैन र नेपालीहरूलाई ?
टोरेन्टबाट डाउनलोड गरेको हरेर म बोल्दै छु भन्ने छ आधिकारिक कतै ?
छ नि ।
त्यसो भए, उहाँहरूले बुझ्नुभएन होला, त्यो डाइलग ।
पछिल्लो समय जति प्रतिक्रिया यसमा आइरहेका छन्, यसले मलाई सच्चिन आग्रह गरिरहेका छन् भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
लाग्दैन ।
तपाईं आफ्नो मतमा अडिग हुनुहुन्छ ?
छु । सिनेमाका लेखक स्वयंले माफी माग्दिनँ किनभने नेपाल नै सन् १९०३ अघि भारतको अंश थियो त्यसैले सीता पनि भारतकै हुन् भनेर भन्दै गर्दा उनले सिनेमामा के देखाउन खोजेका हुन् भन्ने भाव बुझिदैन र ?
भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले नेपालीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै २०५७ सालमा काठमाडौंमा ‘ऋतिक रोशन काण्ड’ भयो । उनले त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति नै नदिएको पछि थाहा भयो । अहिले पनि तपाईंले फिल्म प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्रै थाहा भयो– फिल्ममा त्यस्तो संवाद नै थिएन । राजनीतिज्ञका रूपमा तपाईं यस्ता मुद्दामा संवेदनशिल हुनु पर्दैन्थ्यो ?
एकदमै निराधार विषय उठाएको भए सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, हामीले उठाएको विषय ठीक हो भनी ‘आदिपुरुष’ सिनेमाका लेखकले नै पुष्टि गरिदिनुभयो । यसका साथै सिनेमामा त्यस्तो केही भन्न खोजिएको थिएन भने सेन्सर बोर्डले त्यो संवाद किन काट्नु पर्थ्यो होला त ? त्यसैले यत्तिकै निराधार बोलिएको हाइन ।
ऋतिक रोशन काण्डसँग यसलाई किन पनि जोड्न मिल्दैन भने त्यतिबेला समग्र देशप्रति नै सबै नकारात्मक बनेका थिए । तर, हामी भारतीय जनतासँग नकारात्मक बनेका छैनौँ । यहाँ नितान्त एउटा सिनेमालाई लिएर कुरा गरिएको हो । सँगसँगै बलिउड फिल्म उद्योग निकै व्यापक छ, त्यहाँ बन्ने सिनेमा विश्वभर प्रदर्शित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा फिल्म बनाउनेहरूले कुनै पनि देशको सेन्टिमेन्टमा चोट पुर्याइदिनु भएन भनेको हो ।
२०५८ सालको प्रसङ्ग थाती राख्ने हो भने २०८० सालमा तपाईंको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा पर्छ र पाटन उच्च अदालतले ’फिल्म चल्न दिनु’ भन्ने आदेश गर्छ । अदालतको आदेशसँगै ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको’ अभिव्यक्ति दिनु हुन्छ । तपाईं आफूलाई त्यस स्तरको राजनीतिज्ञ ठान्नुहुन्छ, जसले न्यायालयलाई नै च्यालेन्ज गर्न सक्छ ?
मैले आफूलाई त्यसस्तरको राजनीतिज्ञ भन्दा पनि नागरिक सोच्छु ।
नागरिकले न्यायालयलाई च्यालेन्ज गर्दैन नि ?
च्यालेन्ज गरेको होइन । त्यसमा सजाय भोग्न तयार छु भनिएको छ । भनेपछि न्यायालयलाई नमानेको होला त ? सजाय कसले दिन्छ ? सजाय भोग्न तयार छु भनिराख्दा, जब देशको कुरा आउँछ, स्वाधिनताको कुरा आउँछ, इतिहासको कुरा आउँछ– म मान्दिनँ सजाय भोग्न तयार छु । सजाय भोग्न तयार छु भनेको अदालतलाई इज्जत त गर्छु, तर यस्तो विषयमा गर्न सक्दिन भनेको हो ।
भन्नुको अर्थ, मन पराउने आदेश आए मान्नुहुन्छ होइन भने मान्नुहुन्न ?
मैले मन पराउने कुरा होइन । नागरिकको कर्तव्य संविधानले जस्तो भनेको छ त्यो कर्तव्य पालना गर्नका लागि म कुनै पनि विषयमा पछि पर्दिन भनेको हो । स्पष्ट शब्दमा भन्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न खोजेको हो ।
एकचोटी संविधानले भनेको नागरिकको कर्तव्य स्मरण गराइदिनुस् न ।
मैले तपाईंलाई अघि पनि भने नागरिकको कर्तव्य भनेपछि एक–एक नागरिकले देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुलाई नै नागरिक कर्तव्य भनिएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वसँग निराश हुन पुगेको समाजको त्यो खास तप्कालाई रिझाउने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको तपाईंको पछिल्लो फिल्म प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई आलोचकहरू लोकप्रियतावादी कदमका रूपमा बुझिरहेका छन्, तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले सबै काम छोडेर यही काम मात्रै गरेको भए यसलाई लोकप्रियतावादी भन्न मिल्छ । तर, मैले त शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहित विभिन्न २० वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । सबै क्षेत्रमा काम गर्दैगर्दा थप यो एउटा विषय सतहमा देखा परेसँगै यो पनि गरेको हो । सबै काम छोडेर अब आदिपुरुषको काम मात्रै गरेर बसौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई लोकप्रियतावादी भन्नै पर्छ । तर, यो केसमा हामी लगातार लागिपरेका छौँ र ?
अर्को कुरा, हामीले फिल्म रोक्नुअघि चलचित्र विकास बोर्डका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ । हलवालासँग पनि कुरा गरेर तीन दिनको समय दिएका थियौँ । तपाईंहरूले पत्राचार गर्नुस्, यो कुरा नेपालमा मात्रै सेन्सर गरेर हुँदैन उता पनि सेन्सर गराउनुस् बरु नेपालमा सेन्सर नगर्दा पनि फरक पर्दैन भनेका थियौँ । सिनेमा देखाएर नेपालको इतिहासप्रति विदेशीहरूमा गलत धारणा निर्माण गराइदिन त मिलेन नि । हामीले सभ्य ढंगले नै आग्रह गरेका थियौँ । सभ्य ढंगले समय दिइरहेकै त थियौँ । त्यसैगरी हलमा पनि यस्तो स्थितिमा फिल्म नचलाइदिनुहोला भनेर अनुरोध गरेका थियौँ । हामीले पोस्टर झार्ने, हलमा ताल्चा लगाउने केही गरेनौँ नि । मात्रै अनुरोध गर्यौँ ।
महानगरको प्रहरी हलमा पठाएर फिल्म नचलाउनुस् भन्दै अनुरोध गर्नुभयो ?
प्रहरी अनुरोध गर्न गयो । कारबाही गर्न गएन ।
भारतीय संसदमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै तपाईंले पनि आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो । ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रतिक्रियास्वरूप लगाइएको हो वा पुरानो नक्साप्रति तपाईंमा गौरव भाव छ ?
ग्रेटर नेपालको नक्सा मैले सार्वजनिक (फेसबुकबाट) गरेको होइन, कार्यालयमा राखेको हो । भारतीय संसदमा राखेको नक्सालाई उताबाट सांस्कृतिक नक्सा भनिएको छ । भारतको सांस्कृतिक नक्सा जस्तै हाम्रो पनि ऐतिहासिक नक्सा छ है भनेर राखेको हो । उताबाट सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्दा अरुको स्वाभिमानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भनेर नसोचिदिँदा हामीले पनि हालिदिन सक्छौँ भनेर राखेको हो । उताबाट जे काम भयो हामीले पनि त्यही काम गरिदिएको हो । प्रतिक्रियात्मक भनौँ न ।
प्रतिक्रियात्मक हुनु राजनीतिज्ञका तर्फबाट परिवक्व काम भयो त ?
मैले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई यो नक्सा किन राखेको भनेर लेख्न नसक्ने भएर यो प्रतिक्रियात्मक भएको हो । म प्रधानमन्त्री भएको भए मैले सोध्थेँ होला । म परराष्ट्रमन्त्री भएको भए सोध्थेँ होला, यो किन राख्नुभयो भनेर । अब अहिलेलाई त्यो सोध्ने बाटो नभएपछि सांकेतिक भाषा प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।
हालसम्म तपाईंको कुनै पार्टी छैन, कुनै पार्टीमा आबद्धता पनि छैन तर अब आगामी दिनमा कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध हुने सोच्नुभएको छ कि नयाँ राजनीतिक पार्टी खोल्ने ? अबको भावी रणनीति के हो ?
अहिले जनताको म्यान्डेड काठमाडौं महानगरपालिका चलाऊ भन्ने हो । यसका लागि सोची देऊ । यसका लागि काम गरिदेऊ भन्ने हो । चार वर्ष बाँकी भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाको विकासका बारेमा, यसलाई झन् राम्रो र व्यवस्थित बनाउने बारेमा सोचीरहेको छु । त्यो भन्दा धेरै सोच्नु पनि गलत हुन्छ ।
काठमाडौंका लागि सोच्दै गर्दा काठमाडौंका श्रमिक र फुटपाथमा साग बेचेर जीवन चलाउनेहरूका बारे सोच्नुपर्छ भन्ने लागेन ?
सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
लाग्छ भने किन उनीहरूलाई सडकबाट बेदखल गरिदिनुभएको ? मानिसको घरभित्र गई ठेला–गाडा लुटेर तपाईंले महानगरपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच्नुभएको हो ?
हामीले ठेला–गाडा ताकेर अथवा फुटपाथ ताकेर भन्दा पनि कानुन स्थापना गर्न खोजेको हो । व्यापार वैध र अवैध गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । हामीले वैध व्यापार चलाउनुपर्छ अवैध चलाउनु हुँदैन भनेर कानुनअनुसार काम गरेको हो । यहाँ एउटा प्रसंग जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ– केही दिनअघि फुटपाथमा बजार भएका कारण एउटा बच्चा बाटोबाट हिँड्न बाध्य हुँदा बच्चालाई गाडीले ठक्कर दिँदा बच्चाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
फुटपाथ पैदलयात्री हिँड्नका लागि हो भने सडक गाडी कुद्नका लागि । फुटपाथभरि व्यापारी बसे पैदलयात्री सडकबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अनि गाडी आकाशमा त उड्दैन होला । गाडी पनि सडकमै हिँड्ने र मान्छे पनि सडकमै हिँड्ने भएपछि पैदलयात्रीको ज्यान जोखिममा हुन्छ । त्यसैले त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न फुटपाथ हिँड्नका लागि हो भनेर नियम स्थापित मात्रै गर्न खोजेको हो ।
तपाईंले दिएको उदाहरणमा एउटा बच्चाको मृत्यु सडकमा हिँड्दै गर्दा भयो तर तपाईंले गरेको निर्णयले कति परिवारले काठमाडौंमा रोजगारी गुमाए र तिनका केटाकेटीको चिल्लिविल्ली भयो भन्ने थाहा छ ? तपाईंको अभिव्यक्तिले यो शहर सुकिला–मुकिलाहरूको हो फुटपाथमा गरिखानेका लागि होइन भन्ने सन्देश गएको छ भन्ने ख्याल छ ?
पहिले पसल भाडामा लिएर, दर्ता गरेर चलाउनुस् भन्दा काठमाडौंमा पसल खाली छैन भनियो । अहिले काठमाडौंमा ३५ प्रतिशत पसल खाली छन् । तर, अहिले पनि उहाँहरू पसल भाडामा लिएर चलाउन तयार हुनुहुन्न । पाँच–सात हजार भाडा तिरेर सञ्चालन गर्नुस् भन्दा पाप हुने जुन भाष्य उहाँहरूबाट आएको छ त्यसमा उहाँहरूको जिद्दीपना छ । ठीक छ एक जना मात्रैले पसल गर्न गारो छ भने दुई–तीन जनाले साझेदारीमा पसल दर्ता गरेर चलाउन सकिन्छ ।
तर, सामान बाटोमै बेच्छु, ठेलामै बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन भाष्य छ त्यो गलत छ । तपाईंले यसलाई गरिबीसँग जोड्नुहुन्छ भने फुटपाथ व्यापारी र ठेलावालाले कमाउने तथा पसलेले कमाउने भन्दा धेरै न्यून हुन्छ भन्ने बुझाई विल्कुलै गलत बुझाई हो । उहाँहरूले पसल भाडामा लिनु भनेको न्युन रकम खर्च गर्नु सरह हो ।
(यसमा मेरो एउटा जिज्ञासा छ… पत्रकारिताको इथिक्स बुझ्न खोजेको । जस्तै पत्रकारले अवैध व्यापार किन हटाइस भनेर सोध्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
पत्रकारले प्रश्न सोध्न त किन नपाउने ?
जस्तै सडकमा गाडी गुडाउने हो भने, चारवटा चक्का त यातायात विभागमा दर्ता हुनु पर्यो नी होइन ?
सडकमा साग बेच्ने कर्म व्यापार हो, त्यो व्यापार ‘अवैध’ भनी परिभाषित गर्ने शासकले हो, जबकी त्यस्तो व्यापारलाई ‘इनफर्मल इकनोमी’ भनिन्छ ।
शासक होइन नियामक निकाय भन्नुस न ।
तपाईं त जनताबाट चुनिएर पो आउनु भएको हो अर्थात निर्देशन दिने शासक… । जे होस यस विषयमा हामी अन्तर्वार्ता सकेपछि बहस गरौँला…
हुन्छ… हुन्छ…।)
अन्त्यमा तपाईं भारतलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
इतिहास न भारतको मेटियोस् न नेपालको । कुनै पनि देशका नागरिकले आफ्नो इतिहास नमेटियोस् भन्ने इच्छा राख्छन् । एउटा चलचित्रलाई लिएर विवाद आउनु भनेको जनताकै बीचमा मन–मुटाव पैदा भयो र दुवै देश द्वन्दमा गए भनेर बुझ्नु हुँदैन । भारतमा पनि ‘आदिपुरुष’ फिल्म मन पराइएन । त्यसको अर्कै कारण थियो ।
तर, कहीँ न कहीँ उहाँहरूको समर्थन ममा देखियो । दुई देशका चलचित्रकर्मी, राजनीतिज्ञ वा मिडियाले कसैको इतिहासलाई बङ्गयाउने काम गर्न मिल्दैन । सबैको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ । कहिले काहीँ ठूलो दाई, सानो भाई भन्ने गरिन्छ । सार्वभौम दुई देशको हकमा ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन । देश भनेको देश हो ।