काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मनोवैज्ञानिक र व्यावसायिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले ‘सहयात्री’ भने पनि व्यवहारमा भने अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।
विशेषगरी वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशासन र कानुनी शासनका नाममा व्यवसायीहरूमाथि धरपकड सुरु भएको छ, त्यसले समग्र लगानीकर्ताको मनोबललाई रसातलमा पुर्याएको छ ।
यही शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको छ । उनीभन्दा अघि व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
राज्यको यो कडा शैलीले यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरूमा ‘आतंक’ सिर्जना गरेको छ, जसका कारण वर्षौंदेखि मुलुकमा अर्बौंको लगानी गरेका र लाखौंलाई रोजगारी दिएका उद्यमीहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
यो धरपकडको बीचमा सरकारभित्रै भने गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ । शक्तिशाली बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको भेटमा ‘पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ नीति ल्याउने र आर्थिक अपराधमा थुन्नुको साटो जरिवाना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनको आश्वासनबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेका थिए । उनले व्यवसायीहरूलाई लाइन लाग्न र घुस खुवाउन नपर्ने भन्दै आफू अर्थतन्त्रको जहाज मोड्न आएको दाबी गरेका थिए । तर, उनको बचन सेलाउन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा संयन्त्र प्रहरीले भने एकपछि अर्को ठूला व्यवसायीलाई समातेर हिरासतमा राख्नुले सरकारको बोली र व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नीतिगत तहमा एउटा कुरा हुने तर कार्यान्वयनमा प्रशासन र प्रहरी संयन्त्र निर्मम बन्दा निजी क्षेत्रले राज्यलाई ‘दुःख दिने संयन्त्र’ का रूपमा बुझ्न थालेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डे उद्योगी व्यवसायी सरकारले गरेको धरपकडले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र स्तब्ध भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले देशको औद्योगिक वातावरण खल्बलिनुका साथै व्यवसायी को मनोबल गिरेको छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समूह, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल प्रश्न गर्छन्, ‘व्यवसायीलाई पहिला सुन्ने भन्ने रास्वपाको बाचापत्र कता हरायो ?’ यहाँ त पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्रै सुन्ने सोच हाबी भएको भन्दै उनले ठूला व्यवसायीलाई थुनेर देशमा लगानीको वातावरण बन्छ सरकार ? भन्दै थप प्रश्न गर्छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आफूहरू निजी क्षेत्र प्रति पोजिटिभ रहेको सन्देश नदिएका पनि होइनन् । पहिलो दिन नै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रमा आशाको किरण पलाएको थियो ।
‘तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँदैन,’ निजी क्षेत्रसँगको भेटमा अर्थमन्त्री भन्थे । ‘वित्तीय अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) लाई हतकडी लगाएर तमासा गर्नुभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गरेर समाधान गर्ने हाम्रो ध्येय हो । निजी क्षेत्रलाई मुद्दा खेप्न दिने तर जेलमै लगेर कोचेर बदनामी नगर्ने पक्षमा हामी छौं ।’
वाग्लेले आफूहरू खुला बजार अर्थनीतिमा विश्वास गर्ने तर त्यसको अर्थ छाडा अर्थतन्त्र भने नभएको बताउँदै यदि कसैले बजारमा म्यानिपुलेसन, इन्साइडर ट्रेडिङ वा अन्य कुनै अनैतिक काम गर्छ भने मात्र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुने दाबी गर्थे ।
तर, वित्तीय अपचलनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नुले लगानीको वातावरण धमिल्याएको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।
उद्योग संगठन मोरङले सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएको स्मरण गराएको छ । संगठनका अनुसार राज्यको नीति र कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु न्यायसंगत छैन ।
दोषी कोही उम्कनु हुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट छ, तर निर्दोषलाई विनाप्रमाण पक्राउ गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्यले व्यावसायिक आत्मविश्वासलाई पूर्णतः धराशायी बनाएको व्यवसायी बताउँछन् ।
भौतिक आक्रमणले गर्दा ७० प्रतिशत व्यवसायीहरू थप लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारले गरिरहेको धरपकडले त्यसलाई थप बढाएको छ । यसले गर्दा नयाँ उद्योग खुल्ने र रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्रिया ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो शैलीले समाजमा व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि नकारात्मक बनाएको छ । उद्यमीहरूलाई ‘नाफाखोर’ वा ‘शोषक’ का रूपमा मात्र चित्रण गर्ने भाष्य विकास हुनुले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।
राज्यले तत्काल शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र विधिको शासन पुनर्बहाली नगर्ने हो भने मुलुकबाट बौद्धिक र आर्थिक पुँजी पलायन हुने निश्चित छ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘दूध दिने गाई’ मात्र नसम्झिएर आर्थिक विकासको वास्तविक साझेदारका रूपमा सम्मान नगरेसम्म नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित गन्तव्य बन्न सक्ने देखिँदैन ।
यो सन्त्रासको वातावरणले मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक भुमरीतर्फ धकेल्ने देखिन्छ ।
‘यसो भन्दैगर्दा व्यवसायीलाई कुनै पनि कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर वित्तीय अपराधमा उनीहरूलाई कानुनी सजाय निर्धारणपछि ‘फाइनान्सियल पेनाल्टी’ तिराउने व्यवस्था गर्न सके व्यवसायीक वातावरणमा त्यति धेरै असर पर्ने थिएन । तर बालेन सरकार यसमा त्यति गम्भीर देखिएन,’ व्यवसायीहरूको एकस्वर छ ।