काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (घ) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको छैन भने उम्मेदवार हुन पाउँछ।
त्यस्तै उपदफा दफा (ज) मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नरहे मात्र उम्मेदवारी दिन पाउँछ। यही कानुनी व्यवस्थाको उपयोग गर्दै मुलुकभर धेरै नेताहरू चुनावी मैदानमा छन्। फौजदारी अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बनेका छन्।
यता भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भने भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। माथि उल्लेख गरिएका तीन ऐनलाई केलाउँदा निलम्बन हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवार बन्न/बनाउन कानुनले नै छिद्र राखेको प्रष्ट देखिन्छ। अभियोग लाग्दा नै उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलिदिने र जिते शक्तिको आडमा अभियोग पन्छाउनेसम्मको अवस्थामा कानुनले नै पुर्याएको देखिएको विज्ञ बताउँछन्।
संविधानमा अन्तिम अदालतले नठहरेसम्म दोषी नमानिने व्यवस्था पनि छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक प्रावधान निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि लागू गर्न नहुने बताउँछन्।
‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था त सामान्य अवस्थामा नागरिकले जीवन बिताउनको लागि हो। कुनै पद प्राप्त गरी बस्नको लागि होइन।’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘कुनै पद प्राप्त गर्ने व्यक्ति निष्कलंक हुनुपर्छ। मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्तिको निर्वाचन आयोगले उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्दै मनोनयन नै रद्द गर्नु पथ्र्यो।’
कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै आरोपीहरू सांसद/मन्त्री बनेर चोखिने दाउ हेरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। ‘अभियोग लागेका व्यक्तिको दलले नै उम्मेदवार दिनु हुँदैनथ्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन, ‘उम्मेदवार आफैंले पनि जनताले पत्याउँदैनन् भनेर चुनावी मैदानमा उत्रनु हुँदैनथ्यो।’
निर्वाचन आयोगले मुद्दा विचाराधीन भएका र फरार रहेका अभियुक्तहरूसँग जानकारी लिई आमजनतालाई सूचित गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। ‘एउटा ऐनले उम्मेदवारी दिन पाउने र सांसद हुनबाट रोक्ने गरी बाँझिने खालको खालको अर्को ऐन राख्नै हुँदैन द्वन्द्व निम्त्याउने ऐन रहनु हुँदैन।’
२०७४ सालमै तनहुँमा गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले उजुरी गरे। निर्वाचन आयोगले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको तर्क दिँदै जोशीको उम्मेदवारी नै खारेज गर्यो।
जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। सफाइ नपाउँदै उनले पुनः तनहुँ —१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। तर, यस पटक उजुरी नै परेन। उनी चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्।
७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर काण्डलगत्तै भारतमा निर्वासित भएका रेशम चौधरीले भूमिगत अवस्थामै वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराए। कैलाली—१ बाट चुनाव लडेर ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याई विजयी भए। निर्वाचित भएलगत्तै १४ फागुन २०७४ मा उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भए।
जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला सुनाएपछि उनी संसद् भवन छिर्न पाएनन्। बन्दी अवस्थामै चौधरीले दोस्रो पटक सांसद हुने योजनाका साथ उम्मेदवारी दिए। तर, यस पटक बर्दिया— २ बाट दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गर्यो।
नेपालको संविधान, भाग ८, धारा ८७ (ग) मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुने छ।’ संविधानका साथै प्रतिनिधिसभा ऐनमा पनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद्को लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएपछि चौधरीले संसद् भवन टेक्नै नपाई पाँचवर्षे कार्यकाल सकियो।
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्। अदालतले दोषी ठहर गरेको खण्डमा निर्वाचित भए पनि संसद् भवन छिर्न पाउने छैनन्।
आरोपीलाई नै किन टिकट ?
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको उम्मेदवार अयोग्य हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ।
निर्वाचन ऐनमा यो व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी योग्य उम्मेदवार उठाउनु पर्नेमा दलहरूले आरोपीहरूलाई टिकट दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका गच्छदार मात्र होइन पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गुरुङले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्।
३० बिघा सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दा खेपिरहेका रेवतराज पुरी ‘गगन’लाई नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाएको छ। उनले झापा क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०७७ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा नटुंगिँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उतारेको हो।
बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री एवं ठेकेदार विक्रम पाण्डे पनि चुनावी मैदानमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले राप्रपाका तर्फबाट चितवन—३ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
१३ अर्ब लागतमा एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणको लागि पानी छोड्दा भताभुंग भएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असार ५ गते पाण्डेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। ‘अदालतले सफाइ दिइसकेको र राजनीतिक हक उपभोग गर्न कानुनले निषेध नगरेको अवस्थामा निर्वाचनमा होमिएको उम्मेदवारलाई दोषी करार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने। अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन दिने तयारीमा छ।
त्यस्तै, हत्या अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री प्रभु साह पनि रौतहट– ३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। हिन्दु युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या घटनामा साह मुछिएका छन्। उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
दोषी ठहर भए संसद् छिर्न वञ्चित
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २२ मंसिर २०७५ मा कृषि तथा सहकारी समितिको हलमा शपथग्रहण गराएका थिए। जनप्रतिनिधिको लोगो कोटमा झुन्ड्याएकै अवस्थामा प्रहरीले हथकडी लगायो। ४५ वर्षीय चौधरी डिल्लीबजार केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका चौधरीको मुद्दा विचाराधीन छ। आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकोले उम्मेदवारी दिँदा खारेज हुने पूर्वानुमान थियो। किनकि, नैतिक पतनभित्र ज्यानसम्बन्धी अपराध पर्छ। त्यसैेले ब्याकअपका लागि राखिएका बुवा लालवीरलाई मैदानमा उतारिएको छ।
कानुनले रोक लगाउँदा लगाउँदै चौधरीले कारागारबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्न कस्सिए। कानुनले रोक लगाएपछि श्रीमती रञ्जना श्रेष्ठको नाममा पार्टी दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुनी हिसाबले उम्मेदवर बने पनि नैतिकताको हिसाबले उम्मेदवारी दिन मिल्दैन। ‘नेपाल र भारतको अदालतको विधिशास्त्र (जुरिस्प्रुडेन्स) मिल्दोजुल्दो छ। अभियोग लाग्दैमा दोष मानिँदैन। सुरु अदालतको फैसला अन्तिम होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर नहुञ्जेल निर्दोष मानिन्छ।’
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राडा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र मुद्दा पर्नेबित्तिकै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पनि चुनावको मुखमा सम्भावित उम्मेदवारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुने बताउँछन्। ‘न्यायालयले अभियोग लागेका व्यक्तिको मुद्दाको न्यायालयले छिटो निरूपण गर्नुपर्छ,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्र भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले योग्य उम्मेदवार चयन गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ।’
पूर्वन्यायाधीश केसी नयाँ कानुन पनि नहुने र फौजदारी अभियोगमा लागेको व्यक्तिलाई सफाइ नपाउञ्जेल उम्मेदवारी बन्न नपाउने गरी अदालतबाट कानुनी व्याख्या नहुँदासम्म राजनीति शुद्ध नहुने बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार, कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ भने सो विषयमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘कानुनबमोजिम उम्मेदवार हुनको लागि आवश्यक योग्यता पूरा नगरेका र अयोग्य भएमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट त्यस्तो उम्मेदवारी बदर हुन्छ।’
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा उजुरी परेमा जाँचबुझ गर्दा योग्यता नपुगेको वा अयोग्य रहेको देखिएमा मनोनयनसमेत बदर हुन्छ। आयोगले योग्यता/अयोग्यताका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैंले यकिन गरी मनोनयन पत्र दर्ता गराउन अनुरोधसमेत गरेको थियो।
निष्ठा गुमाउँदै दलहरू
नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका बाहेक अन्य व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र दलको सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक दलहरूले सदस्यता दिने मात्र होइन नवीकरण गर्दा पनि कानुनी व्यवस्थाको उपहास गरेका छन्।
सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ। तर, दलहरूले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, मुद्दा विचाराधीन रहेका र आपराधिक कार्यमा फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।
कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेताहरूको सदस्य नवीकरण गर्दै उम्मेदवार बनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले ब्रेक लगाउनु पर्ने बताउँछन्। ‘अभियोग लागेका व्यक्तिलाई टिकट नदिने निर्णय दलहरूले गर्नुपथ्र्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘नेतृत्वले नै कानुनी मूल्य मान्यतामा चल्नुपर्ने भएकोले टिकट नदिएको प्रष्ट पार्नु पथ्र्यो।’
राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सदस्यता दिँदा सदस्यता वितरण गर्दा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र दिनु पर्छ। भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिलाई वितरण गर्नु पर्छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मुलुकका प्रायःजसो दलहरू अनैतिक रहेको बताउँछन्। ‘अनैतिक चरित्र बोकेका दलबाट नैतिकताको आशा गर्नु बेकार छ, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्,’ नैतिक पतन भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको लागि टिकट दिँदा आमजनतामा निराशा बढेको छ। ’
पूर्वसभामुख ढुंगाना उम्मेदवारप्रति कानुनी प्रश्न नरहेमा पनि नैतिक प्रश्न सधैं उठिरहने बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘निर्वाचन आयोग पनि कानुनतः पन्छने ठाउँ बाँकी राखेर राजनीतिक दलको अनुकूलतामा लागेको देखिँदैछ।’
उजुरी परेन भन्दैमा जाँचबुझ गर्नबाट निर्वाचन आयोग पन्छिन मिल्दैन। उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यता बारे सक्रियतापूर्वक जाँचबुझ गर्नु पर्छ। फौजदारी अपराध वा नैतिकतासँग सम्बन्धित अभियोग छ भने आयोग स्वयंले पनि जानकारी लिनुपर्छ।
– दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख
एउटा ऐनले उम्मेदवारी दिन पाउने र अर्को ऐन, नियमावलीले सांसद हुनबाट रोक्ने हुनुहुँदैन। बाझिने वा द्वन्द्व निम्त्याउने ऐन रहनु हुँदैन। मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्तिको निर्वाचन आयोगले उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्दै मनोनयन नै रद्द गर्नुपथ्र्यो।
–बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
फौजदारी अभियोग लागेको र धरौटी तारेखमा छुटेका व्यक्तिलाई वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिनबाट
वञ्चित गर्नुपर्छ।
–विजय गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता
कानुनी छिद्रको दुरुपयोग
ज्यान मार्ने उद्योगमा फरार सिन्धुपाल्चोकका एमाले नेता युद्धविक्रम तामाङ सिन्धुपाल्चोक– १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। हत्या अभियोग लागेका लक्ष्मी महतो एमालेको तर्फबाट महोत्तरी- १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका छन्। उनलाई सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या गरेको अभियोग छ। फरार महतोले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सोही घटनामा फरार सूचीमा रहेका लक्ष्मण थारूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली— ५ बाट उम्मेदवारी दिए। जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थारूको उम्मेदवारी आयोगले खारेज गरिसकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता फरार अभियुक्तको वारेसनामा निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नहुने बताउँछन्। ‘अभियोग पत्र दर्ता भइसकेको र मुद्दा चलिसकेको व्यक्तिको उम्मेदवारको वारेसनामा बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग लागिसकेका व्यक्तिको वारेसनामा किन स्वीकार गरिएको हो ?’
दोषी ठहर नभइसकेको तर्क गरेर वारेसनामा स्वीकार गर्नुलाई कानुनी छिद्रको दुरुपयोगका रूपमा लिइने वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले बताए। ‘यो छिद्रको दुरुपयोग हुन नदिन पार्टीहरूले नै सुधार ल्याउनु पर्छ। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको टिकट दिनु हुँदैन। अदालतमा तारेखको लागि समेत वारेस पठाउन सक्दैन भने कहीं पनि वारेस पठाउन पाउँदैन भन्ने हो,’
उनले भने, ‘उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नपाउनु व्यवस्था हुनुपर्छ। फौजदारी अभियोग लागेको र अदालतबाट धरौटी तारेखमा छुटेका व्यक्तिलाई वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गर्नु पर्छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता
गुप्ताले दलले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवारको टिकट दिन नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले विकृति बढेकोे बताए। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले योग्यता/अयोग्यताबारे सक्रियपूर्वक जाँचबुझ गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘फौजदारी अपराध वा नैतिकतासँग सम्बन्धित अभियोग छ भने आयोग स्वयंले जानकारी लिनुपर्छ। उम्मेदवारलाई प्रतिरक्षाको लागि केही समय दिने वा अस्वीकार गर्नुपर्छ,’ पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘उजुरी परेन भन्दै निर्वाचन आयोगले जाँचबुझमा आँखा चिम्लन मिल्दैन। राजनीतिक दलसँग साँठगाँठ मिलाएर ढाकछोप गरे जस्तो देखिनु हुँदैन।’ दलहरूको चाहनाअनुसार निर्वाचन आयोग सञ्चालन हुन नहुने पूर्वसभामुख ढुंगानाले बताए।
(आजको यो समाचार दिनेस गौतमले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन ।)