काठमाडौं – मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा भारत सरकारको अनुदानमा बौद्ध कलेज खोल्ने समाचार प्रकाशित भएपछि अहिले विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । नेपाल सरकारसमेत आलोचित छ । सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको छ ।
‘मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर’ शीर्षकको समाचार कान्तिपुर दैनिकले पहिलोपटक छापेको थियो । सोही समाचारपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध गद्दारी गर्नु हो ।’’ सोही कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयको नाममा सामरिक महत्व बोकेको क्षेत्रमा विदेशीको खेल मैदान बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न भारतले ७० करोड ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले कलेज निर्माणका लागि मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट प्रस्ताव आएको र उक्त प्रस्ताव स्वीकृतसमेत भइसकेको जानकारी दिएको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघले २० फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेज कुनै पनि विदेशी विद्यार्थीको अध्ययनलाई लक्षित नगरी मुस्ताङ क्षेत्र र नेपालमा बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न इच्छुक बौद्ध भिक्षु र भिक्षुणी विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित रहेको बतायो । मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघ गैरसरकारी संस्था हो । मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघले नै उक्त क्षेत्रमा बौद्ध कलेज सञ्चालन गर्न लागेको हो । संघका अध्यक्ष खेन्पो तेन्जिङ साङ्बाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको सहजकर्ताको लागि मुस्ताङमा एउटा बौद्ध कलेजको आवश्यकता महसुस गरी यस संघको पहलमा सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गरी सहयोगको लागि अनुरोध गरेको हो ।”
विज्ञप्तिमार्फत संघलेवारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा नं. ५, फल्याक गाउँ निषेधित र संवेदनशील क्षेत्र भित्र पर्ने स्थान नभई तल्लो मुस्ताङमा पर्ने सामान्य क्षेत्रसमेत रहेको दाबी गरेको छ । उक्त परियोजना तिब्बती शरणार्थीहरुको लागि नभइ सो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय समुदाय, गुम्बा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा बौद्ध दर्शन अध्ययन गर्न चाहनेको लागि लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
२१ फागनुमा नेपालखबर डटकमले ‘मुस्ताङमा कलेज खोल्न पैसा माग्दै एमालेकै अध्यक्षले पठाए भारतीय दूतावासमा पत्र’ शीर्षकमा पत्र उल्लेख गर्दै समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । अंग्रेजीमा लेखिएको पत्रमा गाउँपालिकाको छाप छैन भने लेटरहेडमा गाउँपालिकाको पूरा नामसमेत उल्लेख छैन । त्यसमा चलानी नंम्बर, पत्र संख्यासमेत उल्लेख छैन । सरकारी पत्रमा चलानी नं. उल्लेख नहुँदा पत्रको आधिकारिकतासमेत प्रश्न उठेको थियो ।
त्यसको प्रतिउत्तर दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले २१ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारिन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सरकारको कुनै अमूक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्को देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णत भ्रमपूर्ण रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उनले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रगाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भारतीय दुतावासमा पत्र लेखेको भन्ने समाचारको वास्तविकता अध्ययन गरी सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेसमेत बताएकी थिइन् ।
गाउँपालिका के भन्छ ?
वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर रानाले मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघले बौद्ध शिक्षा पढाउने प्रयोजनका लागि कलेज स्थापनाको लागि गाउँपालिकासँग सिफारिस मागेको थियो । संघको आग्रहमा गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नेमग्याल गुरुङले सिफारिस दिएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए । उनले भने, “लामाहरुको समूह हो । यहाँ बौद्ध शिक्षा पढाउन सिफारिस माग्नुभयो । सोहीअनुरुप अध्यक्षज्यूले सिफारिस दिनुभएको हो ।”
उनले सिफारिस आवश्यकताअनुसार नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा दिने गरेकोसमेत स्पष्ट पारे । “कसैलाई विदेशमा यहाँको पत्र बुझाउनुपर्यो भने अँग्रेजीमा पनि सिफारिस पत्र बनाइन्छ । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार पत्र बनाउने हो,” उनले थपे ।
कलेज बन्ने गाउँपालिकामध्ये वडा नं. ५ को वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङलाई यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले २ वैशाख २०७९ मा फल्याक गाउँको समाज घरको एक कार्यक्रममा ५० रोपनी जग्गा संघलाई दान दिएको न्यूजगृह डटकमलाई जानकारी दिए । भन्छन्, “निजी जग्गा हो । छ जनाको १०२ रोपनी मध्ये ५० रोपनी दान दिनुभयो । विद्यार्थीहरु बौद्ध शिक्षा लिन भारततर्फ जानुपथ्र्यो । यो बन्यो भने विद्यार्थीले यही पढ्न पाउँछन् भनेर हो ।”
सो क्षेत्रमा वि.सं. २०२८ मा चीनसँग विद्रोह गर्ने तिब्बती समूह जसलाई खम्पा भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ खम्पा विद्रोह भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले २०२८ मा मुस्ताङका केही क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको मुस्ताङ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रकान्त बस्नेतले स्पष्ट पारे । जसअनुसार लोमन्थाङ गाउँपालिकाको पूरै क्षेत्र, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पूरै क्षेत्र र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र वडा नं. ५ को साङ्पा क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । उनले भने, “वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकाकेही क्षेत्र मात्र निषेधित हो । फल्याक क्षेत्र भने निषेधित क्षेत्रमा पर्दैन । उनीहरुले त्यहाँ बौद्ध कलेज चाहिँ खोल्न लागेको हो ।”
५ नं. वडाध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले पनि कलेज स्थापना हुने फल्याक क्षेत्र निषेधित नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “के हो खम्पा भनेको ? हाम्रो बाउ, बाजेलाई समेत थाहा छैन । कुरै नबुझी विवाद निकालियो । हाम्रो क्षेत्र डोल्पा जानेतर्फ पर्छ भने सरकारको निषेधित क्षेत्र लोमन्थाङतर्फ हो ।”
गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनको लागि समाजकल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघले पनि परिषद्मा दर्ता छ । यस बारेमा परिषद्का योजना तथा कार्यक्रम विभागका विभागीय प्रमुख प्रलादबाबु पन्तले मुस्ताङ शाक्या बौद्ध संघले वैदेशिक सहायताको लागि अनुमति लिए/नलिएको बारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, “तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा अनुमति लिएको जस्तो त लागेन । यसबारेमा विस्तृत हेर्नै पर्ने हुन्छ ।”