वाणिज्य बैंकहरुको विस्तारै ब्याजदर घट्ने क्रममा छ। बैंकहरुको आधारदर गत पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै १०.९१ प्रतिशत पुगेको थियो। पुसपछिका महिनाहरुमा आधारदर विस्तारै घट्ने क्रममा रहेको छ।
माघमा १०.७२ प्रतिशत, फागुनमा १०.६४ प्रतिशत , चैतमा १०.४८ प्रतिशत पुगेको आधारदर पछिल्लो वैशाख महिनामा आउँदा १०.२७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशननुसार ३ महिनाको ‘मुभिङ एभरेज’ आधारमा आधारदर गणना हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ब्याजदर थप घट्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको यस निर्देशनानुसार आधारदर बढ्दै जाँदा ब्याजदर बढ्ने र घट्दै जाँदा ब्याजदर घट्दै जाने हुन्छ। चैतको १०.४८ प्रतिशत, वैशाखको १०.२७ प्रतिशत र जेठ महिनाको आधारदरको औषत गणना गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा २० देखि २५ प्वाइन्टले आधारदर घट्ने देखिन्छ।
कर्जा निक्षेप अन्तर (स्प्रेड) आगामी असार मसान्तसम्ममा ४.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। ०.२ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेडदर घट्ने भएकाले आधारदर थप घट्ने देखिन्छ। फलस्वरुप कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ।
कर्जाको ब्याजदर पुस महिनामा १२.७९ प्रतिशत पुगेको थियो। माघ र फागुनमा १३.०३ प्रतिशत उच्चतम बिन्दुमा पुगेको कर्जाको ब्याजदर चैत महिनाबाट घट्न सुरु गरेको छ। चैतमा कर्जाको ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत कायम भएको छ। वैशाख महिनामा कर्जाको ब्याजदर अझै घटेको छ। आधारदर गणना विधिमा भएको परिवर्तन र स्प्रेड दरमा घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा आगामी २ महिनामा कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने देखिन्छ। कोभिड १९ भन्दा अगाडी कायम भएको ११.८ देखि १२ प्रतिशतबीचमा कर्जाको ब्याजदर कायम हुनेतर्फ अगाडी बढेको छ। चाडैं नै त्यो बिन्दुमा गएर ब्याजदर कायम हुने सम्भावना देखिन्छ।
अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब ३ खर्ब निक्षेप बढेको छ भने करिब १ खर्ब २४ अर्बले मात्रै कर्जा प्रवाह बढेको छ। निक्षेप जुन अनुपात बढ्यो त्यो अनुपातभन्दा कमले कर्जा बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। यसको मतलव तरलताको समस्या समाधान भयो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।
चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा थप २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन बढ्ने देखिन्छ। आगामी दुई महिनामा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले पनि अपेक्षित निक्षेप संकलन हुने सम्भावना छ।
गत वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्बको हाराहारीमा तरलता अभाव हुन गयो अहिले पनि करिब १० देखि १५ अर्बको हाराहारीमा तरलता अभाव छ। तर, विस्तारै तरलता अभावको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नै भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा थप २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन बढ्ने देखिन्छ। आगामी दुई महिनामा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले पनि अपेक्षित निक्षेप संकलन हुने सम्भावना छ।
हालसम्म कर्जाको वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै रहेकाले वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य गरेकोमा लक्ष्यको आधा मात्रै ‘क्रेडिट ग्रोथ’ हुने देखिन्छ।
तरलतामा सुधार देखिएपनि सरकारको ट्रेजरी २ खर्बले घाटमा रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा दबाब रहने जोखिम भने कायमै छ। सरकारले बजेटघाटा पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको रुपमा ट्रेजरी बिल, सरकारी ऋणपत्रहरु जारी गरिरहेको छ। सरकारसँग बाह्य ऋणबाट बजेटघाटा पूरा गर्ने विकल्प पनि छ। किनकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात ४२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसलाई ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नसक्ने स्पेस सरकारसँग रहेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन्। तर, अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण मार्फत नै स्रोत परिचालन गरिरहेकाले तरलतामा दबाब छ। राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७.५ प्रतिशत कायम गरेपनि आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने ९ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ।
आगामी वर्ष कर्जा प्रवाह सहज हुन सक्छ
नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विगतका १० देखि १५ वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने जुन वर्ष कर्जाको वृद्धिदर घट्छ त्यसपछिका वर्षहरुमा कर्जा बढेर गएको देखिन्छ। सन् २०१४/१५, २०१९/२० निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी भएको छ। यस वर्ष पनि त्यस्तै प्रकृतिको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। तर, विगतको तुलनामा समस्या के भएको छ भने बैंकहरुको न्युनतम पुँजी(क्यापिटल एड्युकेसी) मा दबाब छ।
११ वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम र अर्को ४ बैंकहरुको ९ प्रतिशतभन्दा कम छ। अर्कोतर्फ बैंकहरुको खराब कर्जा विगत ८/१० वर्षयताकै उच्च छ। यसले पनि कर्जाको वृद्धिदरमा रोकावट पैदा गराउन सक्छ। अर्कोतर्फ बैंकहरुको स्प्रेडदर घटेर ४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।
१० वर्ष अगाडि बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी(आरओआई) २६.४१ रहेकोमा घटेर १०.८० मा आइपुगेको छ। बैंकहरुको नाफा पनि गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५१ अर्बको हाराहारीमा बैंकहरुले नाफा गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ४८ अर्बको हाराहारीमा मात्रै नाफा गरेको छ। आगामी तीन महिनामा नाफा थप घट्ने देखिएको छ। जसले पनि बैंकहरुको व्यवसायिक गतिविधि बढाउने र कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा असर पुर्याउने देखिन्छ।
११ वाणिज्य बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम र अर्को ४ बैंकहरुको ९ प्रतिशतभन्दा कम छ। अर्कोतर्फ बैंकहरुको खराब कर्जा विगत ८/१० वर्षयताकै उच्च छ। यसले पनि कर्जाको वृद्धिदरमा रोकावट पैदा गराउन सक्छ।
चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक गतिविधि संकुचित भएकाले धेरै उद्योगी/व्यवसायीहरु घाटामा जाने देखिएकाले यसले पनि कर्जा प्रवाहमा समस्या पार्न सक्छन्। जसले चालु पुँजी कर्जा प्रवाहमा समस्या आउने देखिन्छ। नयाँ चालु कर्जा पुँजी निर्देशनका कारण यस्तो कर्जा प्रवाहमा कतै न कतै समस्या पार्ने देखिन्छ। सरकारले गर्ने पुँजीगत गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ। हालसम्मको सरकारी नीति हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पनि यसमा सुधार हुने संकेत देखिँदैन। पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेन भने अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुनसक्ने पनि देखिँदैन।
विश्वस्तरमा अझै पनि बढिरहेको मुद्रास्फीतिले पनि कर्जाको वृद्धिदरमा असर गर्नसक्छ। विश्वका अधिकांश बैंकहरुले आफ्नो नीतिगत दर बढाइरहेका छन्। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ स्टिम(फेड) ले फेडरल फण्ड रेट ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५.२५ प्रतिशत, बैक अफ इंग्ल्याण्डले नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४.५० प्रतिशत, युरोपियन केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ३.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले भने नीतिगत दर ६.५० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।
एसियाली विकास बैंकले नेपालको २०२३ को अन्त्यसम्ममा नेपालको मुद्रास्फीति ७.४ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ६.२ कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि भारतमा रहेको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको भारतीय बजेटले ४.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन मार्फत गरिएको २.१६ प्रतिशत न्युन आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण र मुख्यगरी तीन क्षेत्रमा आएको संकुचनले बैंकिङ प्रणालीमा असर पुर्याउन सक्छ। उत्पादनमुलुक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु, निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर घट्नु बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चिन्ताको विषय हो। यस क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा उच्च रहेको छ। यिनै क्षेत्रमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवसाय पनि पर्ने भएकाले उनीहरुको उत्पादन घट्नुले कर्जा विस्तारमा असर पुर्याउन सक्छ।
यसका बाबजुत अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा देखिएका केही घट्नाक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पार्ने संभवना पनि त्यतिकै छन्। पछिल्लो समय नेपाल चीनबीच धेरै समयदेखि अड्किएको व्यापार सुरु भएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा देखिरहेको सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारमा ठुलो योगदान गर्ने संभावना पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वको कुल उत्पादनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पर्नेसक्ने संभावना पनि उच्च छ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरुको मुल्य घट्दै गएको छ। जसले आयात तथा व्यापार घाटा घटाएर नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा बढाउन योगदान पुर्याएको छ। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढ्दै गइरहेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह बढ्दो क्रममा छ। राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्समा बढी ब्याजदर दिने र सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासन(आईपिओ) मा दिएको कोटाले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। नेपालको मुख्य साझेदार भारतले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको नीति लिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ।
यसैगरी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ग्रीन बोन्ड तथा ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा अगाडि बढाएको छ। यस नीतिले पुँजीको अभाव र पुँजीको बढ्दो मागको ग्यापलाई पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउने आशा गर्न सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेका धेरै कुराहरुको संम्वोधन गरेको छ। जुन स्वागतयोग्य छ। पर्यटन, पशुपालन, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्म कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिएको छ।
चालु पुँजी कर्जाको ब्याज नियमित भुक्तानी गरेका ऋणीलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क तथा हर्जानामा छुट दिने नीति व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको छ। बैंकदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदै ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो दर ८.५ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत(निक्षेप) गणना पाउने व्यवस्थालाई ६ महिना थप गर्दै २०८० पुष मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्र बैंकको समीक्षा मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत एक निश्चित अवधिका लागि उपलव्ध भएको छ।
समीक्षा मार्फत नीतिगत दरभन्दा पनि बैंकदर घटाएकाले स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) को ब्याजदर पनि घटेकाले बैंकहरुको लिने सापटीको सस्तो हुँदै जाने र यसले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। प्रस्तुत तथ्यहरुले अर्थतन्त्रमा केही चुनौति भएपनि यसलाई सुधार गर्दै अगाडी बढ्न सकेमा आगामी दिनहरुमा अर्थतन्त्रले गति पाउने देखिन्छ।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केसीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)