१ असार, काठमाडाैँ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाइै भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्ययाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने, जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्यय घिमिरे, जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला मरासिनीले जवाफी बहस गरेका थिए । यस्तै, जाहेरी कर्ताका तर्फबाट पनि दुईजना वकिलले जवाफी बहस गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दधिराम बरालले जानकारी दिए ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको हो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोही अनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय हुनसक्छ । उनीहरुलाई कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त घटनामा अझै १२ जना फरार छन् ।