काठमाडौं । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड समयमा निर्माण नहुँदा जनताले सास्ती खेप्दै आएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा चीन असन्तुष्ट बनेको छ । अझ रोचक त यो छ कि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा चीनले गम्भीर चासो देखाएको छ ।
विभिन्न आयोजना ओगट्ने तर, निर्माणमा विलम्ब गरिरहेको चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलेरै चासो देखाउन थालेको छ । अहिले यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँगका अधिकांश सम्झौता केवल कागजमै ‘एक्सपायर’ भएका छन् । चिनियाँ ठेकेदारले बनाइरहेका अन्य केही आयोजनाको प्रगति पनि निकै सुस्त छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ९ पुसमा नारायणगढ–बुटवल सडकमा ११३ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि छिमेकी देश चीनले गम्भीर चासो मात्रै देखाएको छैन, उसले सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीलाई समेत प्रयोग गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
सडक विस्तारमा विलम्ब हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेता कार्यकर्ताले मार्चपास गरेका थिए । चितवन २ का सांसदसमेत रहेका लामिछानेले ९ पुसमा नारायणगढबाट पैदल यात्रा सुरू गरेका थिए । ११ गते बुटवलमा पुगेर यो अभियान सकियो ।
तर, यो यात्रा रोक्न नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मात्रै नभएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत प्रयास गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । मार्चपासको अघिल्लो दिनसम्म श्रेष्ठले रास्वपाका केही नेतामार्फत् सभापति रवि लामिछानेलाई कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरिरहेका थिए ।
रास्वपाका एक नेता नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्षबाट पनि पटक-पटक दबाब आएको थियो । स्वयम् राजदूत नै सक्रिय भएका थिए । उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत विभिन्न च्यानलमार्फत् आफू अप्ठेरोमा परेको भन्दै कार्यक्रम नगर्न दबाब दिनुभयो । तर, सबै तयारी भएकाले रोकिएन ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले १७ अर्बको ठेक्का पाएर यो सडक विस्तार गरिरहेको छ ।
तर, सुरू भएको पाँच वर्षसम्म आधा पनि काम गरेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर यात्रुले सास्ती भोगिरहेका छन् । अहिलेसम्म ४३ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । जबकि लक्ष्यअनुसार २०७८ चैतमा सबै काम सक्नुपर्ने हो ।
आयोजनाको काम सकिन अझै कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । काम नसकेपछि पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८१ असारसम्म छ । तर, यो अवधिमा पनि सडक विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि आधाभन्दा धेरै काम बाँकी नै छ ।
नेपाली राजनीतिमा बेइजिङको बढ्दो प्रभाव सन्तुलनमा राख्न सकस परिरहेको समयमा विभिन्न आयोजनालाई लिएर चीन खुला हस्तक्षेपमा उत्रिएको छ। सडक विस्तारमा भएको विलम्बका कारण सर्वसाधारणले पाएको सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर रास्वपाले पैदल यात्रा गरेको थियो । तर, दबाबचाहिँ चीनलाई परिरहेको छ ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले रास्वपा पार्टी कार्यालयमै पुगेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २६ पुसमा रास्वपा, कार्यालय वनस्थली पुगेका राजदूत सोङले सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यहाँ उनले निर्माणमा ढिलाइ हुनुको विविध कारण राखे । थप ढिलाइ नहुन चालिनुपर्ने कदमबारे सुझाव लिए । भेटपछि रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमै चीनले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
तर, चिनियाँ राजदूतको मुख्य चासो भने आफ्ना ठेकेदारले बनाएका अन्य आयोजनामा दबाब नदिइयोस् भन्नेमा थियो । रास्वपाले यस्तै खालका कार्यक्रम अन्यत्र पनि गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले चिनियाँ राजदूत त्यस्ता कार्यक्रम रोक्न लागिरहेका छन्
उत्तरमा करिब १ हजार ४ सय किमी साँधसिमाना जोडिए पनि चिनियाँ प्रभाव नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र छैन, आयोजना निर्माणमा समेत दखल दिने तहमा पुगिसकेका देखिन्छ । नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड बारेको ‘अति सक्रियता’ यसको उदाहरण रहेको जानकार बताउँछन् ।
रास्वपाले भने आफूले कुनै अरू देशलाई भन्दा आफ्नै सरकारलाई दबाब दिएको जनाएको छ । प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्, ‘‘हामीले हाम्रा नागरिक समस्यामा परेका छन् भनेर सरकारलाई काम सक्न दबाब दिन पैदल यात्रा गरेका हौँ । हामीले रणनीति र कूटनीतिक चाल चालेका होइनौँ । तर, चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनालाई टार्गेट गरे भन्ने चिनियाँ बुझाइ रहेछ । तर जे भएपनि त्यो ठेकेदार कम्पनीले परिणाम दिनपर्यो । सडकको काम समयमै नभएको सत्य हो। यसमा कुनै देशले असहमति राख्ने कुरा हुँदैन ।’