मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगलगायत विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
सरकार गठनको एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत आधार सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम भएकाले त्यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने भनेर यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो।
उक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गर्न ७ दिनको समय दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै सबै सम्बन्धित मन्त्रालयले यो समयभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याबारे पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ।
बुधबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले यसका लागि थप अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।