काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै आगामी दुई वर्ष भित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने समेत सरकारको घोषणा छ । वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा याममा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने बताए । खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतबाट चल्ने बनाइने समेत सरकारको घोषणा छ ।
सरकारले पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने छ ।’
विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, गरिबी परिचय पत्र वितरण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ हिमाल आरोहणलाई खुला गरिने भएको छ । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन, खारेजी र एकीकरणमा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने समेत सरकारको जनाएको छ ।
यसका साथै पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने समेत सरकारको घोषणा छ । सरकारले दोधारा चाँदनी बन्दरगाहको निर्माण तिन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यसका साथै सरकारले कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाइने बताए ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने जनाईको छ । सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । ‘पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ’, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले बैंक खाता खोल्न अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा, बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’