काठमाडौँ — पुँजीगत, प्रविधि, कार्यक्षमतालगायतमा कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक कार्यक्रममा आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो योजनाबारे बताएका हुन् ।
‘प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापन सहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भए/नभएको, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पहिचान गरी नियमित सुधार गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।’
सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । ती संस्थानहरुमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ती संस्थानबाट सरकारलाई ६ अर्ब १६ करोड लाभांश प्राप्त भएको छ । यो कुल लगानीको १ प्रतिशत हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० सार्वजनिक ६ अर्ब १६ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । सञ्चालन आय बढेको छ ।प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सार्वजनिक क्षेत्रमा राखिरहन आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक संस्थानको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार निजीकरण गर्ने/गरिने र संस्थान उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भए नभएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र नियमित सुधार गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।