काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री तथा गठबन्धन दलका नेताहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ । नेताहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको उजुरी परेपछि आयोगले उक्त खर्च सरकारी कोषमा पर्ने/नपर्ने स्पष्ट गरी लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री कार्याललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनका नेताहरुले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेपछि स्पष्टीकरण मागिएको आयोगका प्रवक्ता कमल भट्टराईले जनाउनुभएको हो । आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरूले समेत हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्यवभार सरकारी कोषमा पर्छ,पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन।’
हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका नेताहरूका पार्टीसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । कार्यक्रममा जाँदा हेलिकोप्टरको खर्च दलले गरेको भए कुन दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाउन सम्बन्धित दललाई सोध्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ। त्यसैले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा भएको खर्चका विषयमा पनि प्रश्न गरेको हो।
आयोगले भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त सूचना प्राप्त भएकाले त्यसरी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन।’
गत शनिबार जनकपुरमा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतका नेताले सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेका थिए ।