आयात निरुत्साहन, शेयर बजारमा कारोबार कम र घरजग्गा व्यवसायबाट सरकारले पाउने पूँजीगत लाभकर कम हुँदा सरकारको राजस्व संकलन नै २८ प्रतिशतले घटेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुस महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारको राजस्व संकलन २८ प्रतिशतले घटेको हो ।
पुस महिनामा सरकारले १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पुसमा यस्तो राजस्व संकलन १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा सरकारको राजस्व संकलन २५ प्रतिशतले घटेको छ । पुससम्ममा सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उक्त अवधिसम्ममा जम्मा ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस्तो राजस्व संकलन चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्ममा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
पुससम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको सबैभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत मानिएको भन्सार राजस्व ४७ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार पुससम्मको राजस्व संकलनमा कमी आउनुमा आयात निरूत्साहनका लागि चालिएका कदम, घर जग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आउनु हो ।
सरकारले गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो प्रतिबन्धमा १५० सीसी बढीका मोटरसाइकल, निजी कार, जीप, भ्यान, खेलौना, विदेशी मदिरा, ३०० डलरभन्दा बढीका मोबाइल सहितका विभिन्न १२ प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको थियो । प्रतिबन्ध लागेका वस्तुबाटै सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो क्षति पूगेको भन्सार विभागको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि शेयर बजार चलायमान नहुँदा यसबाट सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा कमी भएको देखिएको छ भने केन्द्रीय बैंकले घरजग्गामा लगानी निरुत्साहन गरेपछि घटेको कारोबारका कारण सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नै कम भएको छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट सरकारलाई सबैभन्दा बढी क्षति भएका कारण पनि सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको पुससम्मको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत वर्ष पुससम्ममा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व घटेको भए पनि यो वर्ष भने २८ प्रतिशतसम्मले घट्नुले अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्न तथा तोकिएको राजस्व संकलन गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । यसका लागि सीमा नाकामा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ भने अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री सहितको सहभागितामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक समेत आयोजना गरेर सोही अनुरूप स्थानीयस्तरमा समेत परिचालन गर्न शुरू भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखी भन्सार जाँचपासलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी भन्सार प्रशासनलाई परिचालन गरिएको, आन्तरिक बजार अनुगमनमा तीब्रता दिइएको र गलत गर्नेलाई छुट नदिने र निर्दोष नपर्ने गरी कर परिपालना बढाउन निर्देशन दिई परिचालन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।
आम्दानीभन्दा खर्च ८१ अर्ब बढी
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बढी भइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ २ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानी ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारको राजस्व आम्दानी ४ खर्ब मात्रै छ । अन्य आम्दानी करीब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यस्तो आम्दानीमा सरकारको गैरकर संकलन ५३ अर्ब छ भने सरकारले पाएको अहिलेसम्मको अनुदान रकम ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । अन्य आम्दानी ३१ अर्बसहित सरकारको कूल आम्दानी ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
हेर्नुहोस्, तथ्यांक :
