सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबार रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज ग¥यो । सांसद बन्न अयोग्य भएसंगै उहाँको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसंगै पार्टी सभापति पद पनि गुम्यो ।
नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उहाँलाई दोषी रहेको ठहर गरेपछि लामिछानेले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।
लामिछानेलाई सर्वाेच्चले सुनाएको फैसलामा उहाँका सर्मथक र कार्यकर्ता आक्रामक बने । कतिपयले उहाँलाई अब नागरिक बन्न योग्य बनाएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत पनि गरे । सो फैसलालाई लामिछाने स्वयंमले पनि स्वागत गरेको बताउनुभएको थियो ।
तर, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेको सत्ता वहिर्गमनले केही व्यक्ति र संस्थालाई राहत मिलेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
लामिछानले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसंगै अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । लामिछानेको यो निर्देशनको अवज्ञा गर्दै उद्योगी व्यवसायीले देशभर निर्माणको काम पनि ठप्प पारेका थिए । यद्यपी, सरकारले असारसम्म बन्द गराइएका क्रसर उद्योग संचालन गर्न दिने सहमति गरिसकेको छ । लामिछानेको सत्ता वहिर्गमनले ति क्रसर उद्योगीलाई राहत महसुुस भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यस्तै लामिछानेले हत्या आरोप लागेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । रविको सत्ता बहिर्गनसंगै कोइरीलाई पनि केहि राहत मिलेको छ । उनिसंगै अन्य आरोपतिहरु पनि बच्ने देखिन्छ ।
यति मात्रै होइन, गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगतै लामिछानेको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन उक्त कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो । केहि निकाय र व्यक्तिहरुलाई यसको प्रभाव परेको थियो । उनिहरुलाई सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले थप सकरात्मक प्रभाव परेको छ ।
टेलिभिजन कार्यक्रमबाट जनताको मन जितेका लामिछानेको राजनितिक यात्राले आम नेपालीले केहि नयाँ र फरक आशा भने पक्कै गरेका थिए । राजनीतिमा प्रबेश गरेको सात महिना नहुँदै शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लामिछानेबाट अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने आश राखेका थिए । अदालतको फैसला संगै रवीले उठाएका मुद्धा अब के होलान् ?
लामिछानेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसंगै उहाँले बलात्कार पछि हत्या भएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । निर्देशन मात्रै होइन, अनुसन्धानको काम समेत अगाडी बढाइएको थियो । बर्षौ देखि न्याय पाउने आशामा बसेका पिडीत परिवार शुक्रबार अदालतले गरेको फैसलापछि उनिहरुमा न्याय पाउने आशा मरेको छ ।
त्यस्तै केहि दिन अगाडी मात्र संघीय संसद भवन अगाडी आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आर्चायलाई न्याय दिने पनि लामछिानेले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले आचार्यले राखेका मागमा छलफल गर्ने भन्दै आचार्यको परिवारलाई सान्तवना दिनुभएको थियो । सरकारले प्रेमप्रसादको घटनालाई सत्यतथ्य बुझ्न समिति गठन त गरेको छ । तर, के अब लामिछानेले गरेका ति प्रतिबद्धता र बाचा सरकारले पुरा गर्न सक्लाला ? पिडीत परिवारले न्याय पाउलान् ? यो चाँसोका साथ हेरिएको छ । शुक्रबार नै आफ्नो पद जाने सुईँको पाइसकेका लामिछानेले आफु पदममा रहेपनि नरहेपछि पिडित परिवारलाई न्याय दिलाउने आशा भने दिलाएका छन् ।