काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष कुल सार्वजनिक संस्थानमध्ये २१ सार्वजनिक संस्थाले मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन्। १४ सार्वजनिक संस्थाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयले पटकपटक लेखापरीक्षण गराउनका लागि निर्देशन दिएपनि १४ संस्थानले अटेरी गरेका हुन।
१४ सार्वजनिक संस्थाहरुले लेखापरीक्षण नगराएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट नियमित लेखापरीक्षणका लागि पटक-पटक निर्देशन जारी हुने गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यस विषयलाई निर्देशनात्मक सुझावका रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरेको छ सोको बावजुद सबै सार्वजनिक संस्थानले समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समयमा नै लेखापरीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखापरीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको आधार बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म गरी ७ वर्षको र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म गरी ५ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएको छ।
सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखापरीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको आधार बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड र नेपाल वन निगम लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन्। यस्तै विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि लेखापरीक्षण गराएको छ।
दूग्ध विकास संस्थान, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, खाघ व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नागरिक लगानी कोष गरी १४ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन्।
२१ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मकै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छन्। लेखापरीक्षण गराउनेमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड, साझा यातायात सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड छन्।