काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारको साधरण खर्च घटाउन विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएर विकास खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि अर्थमन्त्रीले सुधारका प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतीका लागि २० वटा सरकारी स्वामित्वका संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरे । उस्तै-उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकाय गाभिने उनले बताएका छन् । कुन-कुन संस्थाहरू गाभिने र खारेजीमा पर्ने भन्ने अनुसूचीमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्था हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति तत्तत् तहमा हस्तान्तरण र खारेजी गरिने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छन् । अतिरिक्त समय भत्ता समेत एक वर्ष वितरण नगर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी एक वर्ष सरकारले नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने भएको छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य विदेश भ्रमणमा निरुत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने पनि उनको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारका नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने भएको छ ।
सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहित सवारीसाधन लगायतका सामान ६ महिनाभित्र लिलामी गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको साधारण खर्च सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । विगतका सरकारहरुले सस्तो लोकप्रियताको लोभमा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा जोड दिने र कर्मचारीलाई रिझाउन राज्यकोषले नधान्ने गरी तलब वृद्धि गर्ने गरेका थिए । त्यसमा अर्थमन्त्रीले अंकुश लगाएका छन् । उनले बजेट वक्तव्यमा गरेका घोषणा व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् हेर्न बाँकी छ ।