जनकपुरधाम । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन संघीय सरकारले निर्देशन दिए पनि मधेस प्रदेशमा लागू हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालयमा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलगायत उच्च अधिकारीले जथाभावी खर्च गरिरहेका छन् ।
मधेस प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिवले मात्रै महिनामा आफूले गाडीका लागि पाएको तेलको तेब्बर खर्च गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे सरकारी गाडी चढेर कहिले श्रीमती भेट्न जान्छन् त कहिले आमाबुबा भेट्न । घिमिरेकी श्रीमती वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा कार्यरत रहेका छन् । उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीका अनुसार महिनामा दुईपटक सचिव घिमिरे पोखरा जाने गर्छन् । उनको आमाबुबा मोरङको रंगेली बस्ने गरेकाले महिनामा दुई तीनपटक त्यहाँ जाने गरेका छन् । मोरङ जाँदा डिभिजन वन कार्यालयको गाडी प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
काठमाडौंमा घर रहेकाले महिनामा दुई तीनचोटि घर पनि जाने गरेका छन् । घर जानका लागि काज मिलाउने गर्छन् । काजमा गएबापत घिमिरे मात्रै नभइ अधिकांश सचिवले भत्ता लिने गर्छन् ।
मधेस सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई ३ सय लिटर, मन्त्री राज्यमन्त्रीलाई २ सय ५० लिटर, सचिवलाई १ सय ५० लिटर र महाशाखा प्रमुखलाई ७० लिटर तेल मासिक रूपमा दिने गरेको छ । अधिकांशले बढी तेल खर्चिरहेका छन् । बढी खर्च भएको तेल प्रदेशमा हुने विभिन्न कार्यक्रमबाट मिलाउने गर्छन् ।
एक जना कर्मचारीका अनुसार खाजा, कार्यक्रम हलजस्तै तेलका लागि अधिकारीले छुट्टै बजेट निकाल्ने गर्छन् । सचिव घिमिरेको तेलको खर्च बढी भएकाले प्रदेशमा रहेका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयले पनि उनलाई तेल दिने गरेका छन् ।
सचिव घिमिरे बा१झ ४५२ नम्बरको गाडी चढने गर्छन् । गत १२ जेठमा जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा हाजिर भएका घिमिरेले ९ महिनामा ५ हजारभन्दा बढी लिटर तेल खर्च गरिसकेको मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले बताए । तर, तेलमा भएको खर्च विवरण मन्त्रालय उपलब्ध गराउन चाहँदैन ।
‘कार्यविधिमा लेखिएका हिसाबले काम गर्नुपर्छ, बढी तेल लियो भने भ्रष्टाचार ठहर्छ,’ मधेस प्रदेशमा लोसपा संसदीय दलका नेता रहेका अभिराम शर्मा भन्छन् ।
तर, आफनै प्रदेशभरि अनुगमन गर्दा पनि तेल कम पर्ने गरेको जसका लागि कार्यविधिकै संशोधन गर्नुपर्ने उनको सल्लाह रहेको छ । शर्मा प्रदेशमा केही वर्ष अघि राज्यमन्त्री रहिसकेका छन् ।
सचिवलाई केही कर्मचारीले कर्मचारी बैठकमै तेलसम्बन्धी आरोप लगाएका छन् । सचिव घिमिरेले यस विषयमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । मन्त्रालयको प्रवक्ताको सरुवा भइसकेकाले अहिलेसम्म नयाँ कसैलाई नतोकिएका कारण कुनै कर्मचारीले यस सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी दिएनन् ।
मन्त्रीहरूले आफनो कोटाबाट कार्यकर्तालाई पनि तेलको कुपन दिनुपर्छ तर सचिव आफनो गाडीमा मात्रै खर्च गर्छन् । यतिको खर्च गरे पनि मन्त्री सचिवलाई रोक्न प्रदेशमा कुनै निकाय सक्रिय देखिएको छैन । केही वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक जना सचिवले गाडीमा तेलको खर्च कटौती गरेर त्यसको पैसा पनि मन्त्रालयबाट उठाएको प्रदेशमा चर्चाको विषय भएको थियो ।
संघले प्रदेशमा जाने मुख्य सचिव र सचिवलाई हरेक ठाउँमा सुविधा दिने गर्छन् । यतिसम्म कि मुख्य सचिवलाई महिनाको सुब्बासरहको तलब र प्रदेश सचिवलाई खरिदारसरहको त्यतिकै तलब दिने गरेको छ । प्रदेशका सबै सचिवले बसीबसी खरिदारसरहको ३० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ उठाउने गर्छन् । यस्तो सुविधा कटौती गरिएन भने मितव्ययिता अभियान अगाडि बढ्न नसक्ने लोसपाका नेता सञ्जयकुमार चौधरीले बताए । एकातिर मन्त्रालयभन्दा काजमा बढी बस्ने अर्कोतर्फ अनावश्यक रूपले बढी सुविधा लिने यो प्रवृतिलाई रोक्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन संघीय सरकारले सबै मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको चालू प्रकृतिको विनियोजित रकमलाई २० प्रतिशत घटाउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । यसअन्तर्गत, इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट २० प्रतिशत कटौती हुनेछ । तर, यस्ता कर्मचारीलाई त्यो निदेशनको कुनै प्रभाव परेको छैन ।