काठमाडौं । मिटरब्याजी पीडितका माग सम्बोधन गर्न अधिकार सम्पन्न जाँचबुज आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पछि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै मिटरब्याजविरुद्ध संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु समेत फिर्ता भएका छन् । सरकारले पुर्व न्यायाधिस वा आयुक्त तहको नेतृत्वमा जाँचबुच आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिव जंगबहादुर डाँगी, उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, दिनेश राज मैनाल, उपसचिव दिलकुमार तमाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी, संघर्ष समितिकातर्फबाट संयोजक मनोज पासमान, सदस्यहरू, श्यामकुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव, छेदीलाल पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन् । मिटरब्याज पीडित बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्म ११ दिन हिडेर आएका थिए । शनिवार नै मिटरब्याज पीडितसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे । मिटरब्याजको पीडा सुनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भावुक बनेका थिए । आफ्नो पीडा सुनाउँदा बालुवाटारमा पीडितको रुवाबासी चलेको थियो । बालुवाटारमा शनिवार पीडितका समस्या सुनेपछि उनले स्थायीरुपमा समस्या हल गर्न सरकाले काम अघि बढाएको बताएका थिए ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाललेको शनिवार नै बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले भने मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका सरकार संवेदनहिन भएको टिप्पणी गरेको छ । एमालले कानुनविपरित मिटरब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तीय अपराध ठह¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सहमति पत्रमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जाँचबुझ आयोज ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक÷कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’ सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले गत २७ भदौमा दिएको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई कार्यन्वयनलागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत सहमति भएको छ । त्यसैगरी, मिटरब्याजपीडितको उजुरी÷गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मिटरब्याज पीडितको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय÷सहजीकरण समिति गठन गर्न समेत सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति छ ।
सो समितिमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोट, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिध समेत राख्ने सहमति भएको छ । यो समितिले समेत जाँचबुझ आयोगको कामलाई सहयोग गर्न उल्लेख छ । मिटरब्याज पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । जिल्लास्तरीय समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिरटब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु-याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत दुई पक्षीय सहमति भएको छ ।