प्रतिनिधिसभाकी सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सो माग गरेकी हुन् । सांसद माझीले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी ३ वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
उनले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सो अनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
सांसद माझीले भनिन्, ‘शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरूले पाइरहेका छैनन् । महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मात्रै छैन, कयौं मानिसहरू गरिवीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेका छन् । तसर्थ निजी विद्यालयहरू प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस् ।’
सांसद माझीले शिक्षामा सबैको सहज पहुँच हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।