१. अमेरिकी सिनेटर र ओलीबीच भेटः एमसीसी र शान्ति प्रक्रियाबारे चासो
अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेन र नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा ओली र होलेनबीच शिष्टाचार भेट भएको हो । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका होलेनले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताउनु भयो । उहाँले सिनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको र अध्यक्ष ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन पहल गरेको र अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया पीडितमैत्री हुनेगरी टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भयो । सिनेटरजीको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा थियो, यो अब कसरी, के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो, दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने कुरामा आशा थियो । अध्यक्षले यो सबै कुराको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण राख्नुभयो । शाीन्त प्रक्रिया हाम्रो सरकार हुँदैखेर टुंगोमा पु¥याउन खोजेको कुरा राख्दै तीन कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया पीडितमैत्री हुनेगरी टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो तर्फबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन लागेको छाँै, भन्नेकुरा भयो ।’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले भेटमा सिनेटरले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेकोमा खुशी लागेको बताउनुभएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शुरु भएकोमा अमेरिका सकारात्मक रहेको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसीसीको सन्दर्भ आएको छ । एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेको छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन समेत गर्नलाई अघि बढीरहेको कुराले आफूहरु यसलाई लिएर सकारात्मक भएको र खुशी भएको कुरा राख्नुभयो ।’
होलेन गत शुक्रवार नेपाल आउनुभएको थियो । होलेन अमेरिकी संसदको विदेश सम्बन्ध समिति र राज्य तथा विदेश सञ्चालन विनियोजन उपसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।
२. एक लाख हेक्टरमा चैते धान लगाउने तयारीमा छौँः कृषिमन्त्री
कृषि विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले उत्पादन र निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिष्थापन गरेर मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने बताउनुभएको छ । रोल…
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि नेपालको लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिंचाईको रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि देशको खेतीयोग्य जमिनको आधा पनि सिंचाई हुन नसकेको बताउनु भयो । ४८ प्रतिशत जमिन वर्षा याममा मात्रै सिंचाई हुने र १८ प्रतिशत जमिन मात्रै सधैँभर सिंचाई हुने अवस्था रहेको बताउँदै सिंचाईको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो काम रहेको बताउनु भयो । यस वर्ष सरकारले चैते धान एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउने गरी काम शुरु गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्र हाम्रो मुलुकको एउटा मेरुदण्ड हो । वास्तवमा अहिले हामीले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिष्थापन गर्ने हो भने कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर नै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिंचाईको हो । अहिले पनि हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको आधा पनि सिंचाई हुन सकेको छैन, ४८ प्रतिशत छ त्यो पनि वर्षा याममा मात्रै, नत्र सधैँभर सिंचाई हुने क्षेत्र भनेको १८ प्रतिशत, त्यसैले यो समस्या छ । ती समस्याको क्रमशः समाधान गर्दै जानुपर्छ । यस वर्ष नै हामीले चैते धान एक लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाउनुपर्छ र सक्नुपर्छ भनेर शुरु गरेका छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उपभोक्ताको घर र भान्सासम्म पुग्ने विषयलाई एउटा छाता कानूनको रुपमा कृषि विधेयक हाउसमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी अधिवेशनमा कृषि विधेयक संसदबाट पारित हुने र पारितपछि नेपालको कृषि क्षेत्रमा वृहत कानूनी संरचनाको व्यवस्थापन हुने बताउनु भयो । उहाँले नर्सरीले अब बिरुवा बेच्दा श्रोत खुलाएर मात्रै बेच्न पाउने नर्सरी निर्देशिका बनाइरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ताको घर र भान्सासम्म पुग्ने विषयलाई एउटा छाता कानूनको रुपमा कृषि विधेयक हाउसमा पेस गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट आएपछि हामीले संसदमा लैजानेछौँ । हाम्रो अपेक्षा छ, अर्को अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुनेछ र यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वृहत कानूनी संरचनाको व्यवस्थापन गर्नेछ । विषयगत ऐनहरु थिए तर समष्टिगत छाता ऐन नहुँदा कतिपय ठाउँमा पछि परेका थियौँ । विज्ञहरुबाट तयार पारेको कृषि बीउ बिरवा बाँड्नुपर्छ, अब कहाँबाट र कसरी ल्याउनुभयो भन्नेकुराको श्रोत खुलाएर मात्रै ल्याउनुपर्नेछ । नर्सरी निर्देशिका बनाउँदै छौँ । कानूनमा सबैकुरा समेटिएको छ । कसैले पनि बिरुवा बेच्दा अब श्रोत खुलाएर मात्रै बेच्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला भएको खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जमिनको प्रयोग नगरी अन्य माध्यमबाट देश समृद्ध हुन गाह्रो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुलुकमा विभिन्न किसिमका श्रोत, सम्पदाहरु उपलब्ध छन्, त्यसमध्ये, सजिलै उपयोग गर्न सकिने र पहिलादेखि उपयोग गर्दै आएको हाम्रो जमिन हो, वन जंगल छ, जल छ । हिमाल छन्, प्राकृतिक सौन्दर्य छ, खनिज छन्, युवा जनशक्ति छ, यी सबैमध्ये जमिनको प्रयोग नगरी अन्य साधनबाट समृद्ध हुन गाह्रो छ । जमिनको प्रयोग बढाउनुपर्छ । तर चिन्ताको विषय भनेको कृषियोग्य सबै भूमिमा कृषि गरिरहको छैनौँ । कृषि गरिरहेको भूमी ४० प्रतिशत बाँझो छ । वनको भूभाग बढेर ५० प्रतिशत देखिएको छ ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको समस्या पूर्ण रुपमा सकि नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुमा उत्पादन र रोजगारीको प्रमुख समस्या रहेको बताउनु भयो । अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्र नै नेपालका लागि एकमात्र माध्यम बन्नसक्ने बताउनु भयो ।
३. काठमाडौंका छाप्रोमा सवारी दुर्घटना, एकको मृत्यु, ९ जना घाइते
काठमाडौंको छाप्रोमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना घाइते भएका छन् ।
आईतवार बिहान करिव ७ बजेतिर जडीबुटीबाट पेप्सीकोलातर्फ जाँदै गरको बा ३ ख ४८४८ नम्बरको यात्रुवाहक बस र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको बा ६ च ५३४२ नम्बरको बोलेरो जिप एकआपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो । यसैगरी बस पल्टिएर बसले कुल्चिदा वागमती प्रदेश ०२ प ५३११ नम्बरको स्कुटर र वागमती प्रदेश ०२ प ४८३८ नम्बरको मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको छ । जसमा मोटरसाइकलमा सवार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने स्कुटरमा सवार दुई जना महिला घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा जिल्ला सर्लाही शान्तिटोल–१ का २१ वर्षीय राज भट्टराई रहेको खुलेको छ । स्कुटरमा सवार महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी रहेको र स्कुटर चालक सामान्य घाइते भएको र पछाडी सवार एक जना गम्भीर घाइते भएको सहायक निरीक्षक रविचन्द्र पुडासैनीले बताउनु भयो ।
बोलेरोमा सवार ५ जना विद्युतका कर्मचारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको पेप्सीकोलास्थित मदरल्याण्ड अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्यको मिनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिहान केही समय अवरुद्ध सडक अहिले सुचारु भइसकेको छ ।
४.सभामुख घिमिरेसँग अमेरिकी सिनेटका होलेनको शिष्टाचार भेट
सभामुख देवराज घिमिरे र अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनबीच शिष्टाचार भेटवर्ता भएको छ ।
आईतवार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेट भएको हो । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, अमेरिकी सहयोग तथा संसदीय आदान प्रदानका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा सभामुख घिमिरेले संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र भएको उल्लेख गर्दै सन् १९४७ मा नेपालले अमेरिकासँग दांैत्य सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउनु भयो । उच्चस्तरीय भेटघाटको आदानप्रदानले दुई देश बीचको सम्बन्ध र बुझाईलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
५.सरकारले तीन दिन संविधान दिवस मनाउने
सरकारले यस वर्ष तीन दिन संविधान दिवस मनाउने भएको छ ।
आईतवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संविधान दिवस मुल समारोह समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकले असोज २,३ र ४ गते ३ दिनसम्म विभिन्न समारोहकासाथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । असोज २ गते स्मारिक प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु हुने र ३ गते सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असोज २,३ र ४ गते ३ दिनसम्म विभिन्न समारोहकासाथ संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम आजको बैठकले निर्णय गरेको छ । संविधान दिवस मुल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ । २ गते विभिन्न कार्यक्रम जस्तो स्मारिक प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्ने, ३ गते भव्य, वृहत कार्यक्रम, सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह गर्ने, देशभर पनि वृहत कार्यक्रम गर्ने । विदेशस्थित राजदुतावासहरु,कुटनीतिक नियोगमा पनि यो दिवस मनाउने, तीन दिन नै बेलुका दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने ।’
मन्त्री ज्वालाले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा तीन दिनसम्म साँझमा दीप प्रज्वलन गर्ने बताउनु भयो ।
६. इजरायलमा इरिट्रियन प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, सय बढी घाइते
तेल अविवमा इरिट्रियन प्रदर्शनकारी र इजरायली प्रहरीबीच भएको हिंसात्मक झडपमा सय भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् ।
झडप शनिवार भएको थियो । इरिट्रियन दुतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको कार्यक्रमको बिरोध गर्न क्लव नजिकै भेला भएका इरिट्रिय सरकारका समर्थक र विपक्षीहरुबीच झडप भएको थियो । झडपका क्रममा प्रहरीले ३९ जनालाई पक्राउ गरेपछि घटना केही शान्त भएको थियो । झडपका क्रममा झन्डै ३० जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
७. काठमाडौंमा सिल्क रोड चाइनिज म्युजिक कन्सर्ट सम्पन्न
नेपालको काठमाडौंमा सिल्क रोड चाइनिज म्युजिक कन्सर्ट सम्पन्न भएको छ ।
कन्सर्ट कार्यक्रममा फ्लावर्स ब्लुमिङ अण्डर द पूर्णिमा, द सिल्क रोड, ट्युन्स अफ किन मलबेरी, एम्बुस फ्रम अल साइड्स, कुन्कु ओपेरा, द पियोनी प्याभिलियन लगायतका धेरै परम्परागत चिनियाँ सांगीतिक कलाकृतिहरु प्रश्तुत गरिएको थियो । उक्त अवसरमा चीनको गोल्डेन बेल स्टार्स एन्सेम्बलका खेलाडीहरुले नेपाल्ी गीत रेशम फिरिरि र भिट्टोरियो मोन्टीले रचना गरेको भायोलिनको टुक्राबाट गीत प्रश्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सागम्री ।
८. चीनमा ६६ हजार हेक्टर बढी खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने परियोजना सम्पन्न
दक्षिण चीनको गुआङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा ६६ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा पानी उपलब्ध गराउने सिंचाई निर्माण परियोजना सम्पन्न भएको छ ।
शनिवार डेटेङ्ग ग्रोगे वाटर कन्सरभेन्सी परियोजना सम्पन्न भएको हो । परियोजना सन् २०१४ मा शुरु भएको थियो । गुइपिङ शहरको पर्ल नदी बेसिनमा यो परियोजना अवस्थित छ । यो परियोजना बाढी नियन्त्रण, ढुवानी सुविधा, बिजुली उत्पादन र सिंचाई प्रदान गर्न देशको एक महत्वपूर्ण सावित हुने बताइएको छ । ८ अर्ब युआन (करिव १ अर्ब १ करोड अमेरिकी डलर) को कुल लगानीमा सिंचाई परियोजना सम्पन्न भएको हो । चीनले अर्थतन्त्रलाई स्थिर गर्ने, गुणस्तरीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा जोड दिइरहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
९.जापानी सामग्री प्रतिवन्ध लगाउन माग गर्दै दक्षिण कोरियाली नागरिकको बिरोध
जापानले दाइची परमाणु उर्जा संयन्त्रको परमाणु विकिरणबाट उत्पन्न दुषित जल समुन्द्रमा फालेपछि दक्षिण कोरियाली नागरिकले बिरोध जारी राखेक छन् ।
शनिवार उनीहरुले सडकमा भेला भइ नारा जुलुस गर्दै जापानको बिरोध गरेका हुन् । उनीहरुले विकिरणबाट उत्पन्न पानी समुन्द्रमा फाल्न बन्द गर, सबैले जलबाट उत्पादन हुने सामानमा प्रतिवन्ध लगाउँ लगायतका नारासहित आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले कोरिया सरकारलाई जापान सरकारबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । १ हजार युवाहरुले समुन्द्र निकट क्षेत्रमा गरेको सर्वेक्षणमा ७२.४ प्रतिशत नागरिकले जापान सरकारको बिरोध जनाएको बताइएको छ । त्यस्तै ७८.३ प्रतिशत जनताले जापानबाट आयात हुने जलबाट उत्पन्न सामग्रीमा प्रतिवन्ध लगाउन र ६७.४ प्रतिशत दक्षिण कोरियाली नागरिकले उत्पादन बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् । डेढ घटाको ¥यालीमा प्रदर्शनकारीहरुले राजधानी सियोलमा राष्ट्रपति कार्यालयसम्म करिव ५ किलोमिटरको यात्रा गरेका थिए । पानी फाल्न शुरु गरेसँगै जापानकै समुन्द्रमा माछा मार्नेहरु, स्थानीय र छिमेकी देशहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१०. सूर्यको अध्ययन गर्न भारतले पठायो अन्तरिक्ष यान आदित्य–एल १
भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि एक मिसनको शुरुवात गरेको छ ।
चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान–३ को सफल अवतरण गरेको एक सातापछि नै भारतले आफ्नो पहिलो सूर्य मिसनको प्रक्षेपण शुरु गरेको हो । आदित्य–एल १ नाम दिइएको यो अन्तरिक्ष यान शनिवार २ सेप्टेम्बरमा श्रीहरिकोटबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ः५० बजे अन्तरिक्षतर्फ प्रस्थान गरेको हो । श्रीहरिकोटमा भारतको प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र छ । यो अन्तरिक्ष यानले पृथ्वीबाट १५ लाख किलोमिटरको दूरी पार गर्ने छ, जुन पृथ्वी र सूर्यको दूरीको १ प्रतिशत हो । भारतीय स्पेस एजेन्सीका अनुसार लेगरञ्ज प्वाइन्टमा पुग्न यो अन्तरिक्ष यानलाई चार महिना लाग्नेछ । लेगरञ्ज प्वाइन्ट त्यो ठाउँ हो, जहाँ सूर्य र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल सन्तुलित हुनेछ । यहाँ एक किमिसको न्युट्रल प्वाइन्ट विकसित हुन्छ, जहाँ अन्तरिक्ष यानको इन्धनको सबभन्दा कम खपत हुनेछ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सागम्री ।
११. हामीलाई वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैनः सुडानी जनरल कमाण्डर बुर्हान
सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) का जनरल कमाण्डर अब्देल फताह अल बुर्हानले सुडानले वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
शनिवार उहाँले जनता र सुडानी सेना वाह्य शक्तिलाई पराजित गर्न लागिपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सेना र जनता बिद्रोहलाई परास्त गर्न सहमत भएको बताउँदै आफूहरुलाई वाह्य शक्तिले निर्देशन दिएको कुरा मन नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुडानमा भएको घटनाले देशमा व्यवसायिक सेनाको आवश्यकता प्रमाणित भएको बताउनु भयो । सुडानमा अप्रिल १५ देखि खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा एसएएफ र आरएसएफबीच सशस्त्र झडप भइरहेको छ । जसमा ३ हजार बढी मानिसहरु मारिएका छन् भने ६ हजार बढी घाइते छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१२. सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ ग¥योः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले जनगुनासो आउने ठाउँमा बिजुली दिएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले उद्योग बिस्तार गर्न विद्युत सरकारले दिनुपर्नेमा उद्योगहरुमा दैनिक १६–१७ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले उद्योग व्यवसायी बिस्तार गर्नको लागि विद्युत सहज रुपमा उपलब्ध गराएर उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनगुनासो आउने ठाउँमा सरकारले प्राथमिकता राखेर विद्युत दिएर उद्योगहरुमा काट्दा लोडसेडिङको मारमा उद्योगहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसायी र उद्योगीहरुको यस्तो समस्या चाँडै समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शेयर बजारको १२ करोडको सीमा हटाएर कुल कर्जाको १० वा त्यो भन्दा तल यति प्रतिशत भनेर तोकि दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले १० प्रतिशत कायम गरे पनि करिव ५ खर्ब कर्जा शेयर बजारमा जाने भन्दै यसलाई बैंकले व्यवस्थापन गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारको खुद्रा व्यवस्थापनमा लाग्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शयरको मूल्य घटेपछि मार्जिन कल बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले समयमै ध्यान दिनसक्ने पुँजीबजारमा सुधार आउन र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगको क्षेत्र बिस्तार गर्नको लागि चाहिने विद्युत हो । जसले सबैभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्छ । जलविद्युतमा अहिले करिब १६ देखि १७ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । विद्युत महँगो पर्ने बित्तिकै उत्पादन क्षेत्र समस्यामा जान्छ । अहिले हामीले हेर्दा नेपालमा लोडसेडिङ छैन भने पनि बढी जनगुनासो आउने क्षेत्रलाई विद्युत दिएको जस्तो गरेर उहाँ उत्पादन छ । जसले देश चल्छ,आम्दानी र रोजगारी उत्पादन गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहीँ विद्युत नदिने अवस्था छ । सरकारले यस्तो नीतिले मुलुकको उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्र लोडसेडिङको समस्यासँग लडिरहेको छ । सरकारले यो तत्काल लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने खाँचो छ । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । शेयर कर्जामा कति प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई संकट पदैन भन्दा १० प्रतिशतसम्म सीमा गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा बैंकरहरुले भन्नुभएको छ । अहिले रहेको १२ करोडको सिमालाई हटाई दिने र कर्जाको १० प्रतिशत भन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनौ भन्नुपर्छ । यसरी रिटेल व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक जानु हुँदैन । १० प्रतिशत भनेको ५ खर्ब जति हो । ५ खर्ब रुपैयाँ बैकले कर्जा व्यवस्था गर्न सक्छ । पछिल्लो अवधिमा १४ खर्ब जनताको लगानी शेयर बजारमा लस भएछ । यो पैसा लस हुनु भनेको राज्य लसमा जानु हो । सरकारले १२ करोडको सीमा हटाए शेयर बजार माथि जानसक्छ । शेयर बजार माथि गए अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । विश्वका कुनैपनि ठूला व्यवसायीहरुले जेल गएर बस्ने गरेका छैनन् । नेपालका व्यवसायी मिन बहादुर श्रेष्ठ जेलमा छन् सबैले खुच्युमच्याएका छन् । मिनबहादुर पैसा लिएर भाग्छ । २८ वटा भाटभटेनीका घर बोकेर विदेश जान्छ । उसले गल्ती गरेको भए हाजिरीमा गरे हुँदैन ? लगरे जेल होल्यो भने के हुन्छ । त्यसले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसले गर्दा त्यसको बिरुद्धमा व्यवसायीहरु लड्नुपर्छ ।’
उहाँले विश्वका कुनै पनि ठूला व्यवसायीहरुले जेल गएर बस्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले नेपालका ठूला व्यवसायीलाई हिरासतमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले व्यवसायी मिनबहादुर श्रेष्ठलाई जेलमा हालेर मुद्दा चलाएको भन्दै २८ वटा भाटभटेनी भएको घर बोकेर श्रेष्ठ विदेश नजाने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीले गल्ती गरेको भए हाजिरीमा मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले व्यवसायीहरुलाई जेल हाल्दा अन्य व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेश पलायन हुनको लागि प्रोत्साहन मिल्ने बताउन भयो ।
१३. सरकारले व्यवसायिक वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलन गर्छौंः महासंघ
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गरी व्यवसायिक वातावरण नबनाए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकट गर्ने,अनुन्धानको नाममा हिरासतमा लिने कार्यले व्यवसायिक वातावरण सरकारले बिगार्ने काम गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर राजश्व संकलन मात्रै प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निरास पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छ । महासंघले निजी क्षेत्रसँग समन्वय बिना सरकारले ल्याएका नीतिको कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या र चुनौती बढ्दै गएको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उच्च रहेको बैंकको ब्याजदरलाई घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले सरकारले व्यवसायीहरुको माग उचित रुपमा सम्बोधन नगरे चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । महासचिव सापकोटाले आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न समेत नसकेको अवस्थामा बैंकहरुले लिएको अव्यवहारिक र आफूखुशी ब्याज बढाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुमा निरासा छाएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुको आफूखुशी ब्याज वृद्धि रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालु पुँजीकर्जाको व्यवस्थाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले चालु पुँजीकर्जा संशोधनले उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत भएपनि वाणिज्य क्षेत्रलाई केही नभएको भन्दै उद्योग क्षेत्रसरह नीतिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा कर्जाको जोखिम वर्गिकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरु थप समस्या सिर्जना गरेको बताउनु भयो । महासचिव सापकोटाले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाउने र वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने बताउनु भयो । उहाँले एक व्यवसायी समूहको एक ऋणीमा खराब सूचिमा परेका समूहका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गिकरण हुने व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारलाई कस्ने नीति लिदा ५८ लाख सक्रिय लगानीकर्ता आवद्ध रहेको पुँजीबजार धराशायी बन्न पुगेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको नीतिका माध्यमबाट कडाई गर्दा लगानीकर्ताको १५ खर्बको लगानी डुबेको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र रुप छोड्नु पर्ने बजारलाई राष्ट्र बैंकले पुँजीबजारमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएर कडाई गर्दा विगत अढाई वर्षदेखि नियन्त्रण र नियमन गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा थप असर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पुँजीबजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमा नीति खारेज गरी जोखिम भार १०० प्रतिशत नै कायम गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब ८ खर्ब रुपैयाँ ध्वस्त हुँदा समेत सरकारले चासो नदिएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई उद्धार गर्न आवश्यक कार्ययोजना सरकारले ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीलmे निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिँदा विश्वास र भरोसा गुमाएको बताउनु भयो ।
१४. उर्जा मन्त्रालयलाई कृषि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न संसदीय समितिको माग
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरेको छ ।
आईतवार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नहुँदा सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाइ भएका भन्दै सो मन्त्रालय समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्न माग गरेको हो । यो माग लिएर सभामुखलाई आग्रह गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्देशनहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग ७ दिनभित्रमा लिखित रुपमा जवाफ माग्ने निर्णय पनि गरिएको छ । बैठकले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्ने भनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी समितिले कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लगायतको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाई ब्रिफिङ लिने भएको छ ।
बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै उपसचिव शिवदत्त बरालले भन्नुभयो– ‘कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लगायतको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाई ब्रिफिङ लिने । नीति पनि माग्ने । खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी कसरी जाने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने । उपसमिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारी तोकिने । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको कार्यक्षेत्रभित्र विगतमा रहेको ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७० बाट यस समितिको कार्यक्षेत्रबाट झिकिँदा सिंचाईको अभावमा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने कार्यमा कठिनाइ हुने भएकोले उक्त ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय यसै समितिको कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गर्न सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । यस समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा गरिएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था लिखित रुपमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयहरुमा माग गर्ने भन्ने निर्णय भयो । नेपालको मध्यमहाडी तथा तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा बहुउपयोगि रहेकाले यसलाई उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरि निस्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरियो । भुमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय गरियो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको पोलिसी र ट्रान्सफोर्सहरु के–के छ त हाम्रो त्यो पनि माग गर्ने निर्णय गरियो ।’
त्यस्तै भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा मन्त्रालय अन्तर्गत भएको नीतिहरु पनि समितिले माग गर्ने निर्णय भएको उपसचिव बरालले जानकारी दिनुभयो ।
१५. जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
आईतवार “हेलो सरकार”को सेवालाई तीन सिफ्टमा बिस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सबै निकायहरुलाई जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले आफूहरुलाई महत्वको नलाग्ने गुनासोहरु जनताको दैनिक जिवनका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसालाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरु अमृत समान हुने बताउनु भयो । सार्वजनिक निकायहरुमा गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र रहेपनि त्यसले जनताको मुहार उज्यालो बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ । उहाँले जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाहरुलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगराउने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै संयन्त्रलाई उत्तरादायित्व बोधले तिखारेर कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास बढेर जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यस संयन्त्रलाई सरकारी नीति, निर्माणमा नागरिक पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने नै छ । यसका साथै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई कृतिम बौद्धिकतासँग आवद्धता गर्नुपर्ने लगायत नागरिकका उत्कृष्ट विचार लिने क्राउड सोर्स गभर्नेन्सका रुपमा विकास गर्न पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । सुशासनको पहिलो शर्त सरकार र जनताबीचको आत्मिय सम्बन्धको विकास हुनु हो । जनतामा सरकार पनि छ, भन्ने अनुभुति गराउन सकिएन भने हामीले जे–जति सेवा प्रवाहमा सुधार गरे पनि या सुशासनका कुरा गरेपनि यसले धेरै अर्थ राख्दैनँ । त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायहरुलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । हाम्रा लागि साना तथा धेरै महत्वका नलाग्न सक्ने गुनासोहरु आम जनताको लागि दैनिक जिवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्वपूर्ण विषय हुन् सक्छन् । गुनासा तथा जिज्ञासाहरु सबै महत्वपूर्ण नै हुन्छन् र सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरु अमृत समान हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुमा गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र रहेका छन् । तर सबै संयन्त्र अझै जनताको मुहार उज्यालो बनाउन सक्ने ऐनाको रुपमा रुपान्तरण हुन सकेका छैनन् । जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाहरुलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन सक्दैन । सबै संयन्त्रलाई उत्तरादायित्व बोधले तिखार्न र कार्य सम्पादन गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास बढेर जान सक्दछ ।’
विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको “हेलो सरकार” पछिल्लो समय प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा हुन सकेको थिएन । आईतवारदेखि २४ घण्टा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइलबाट ११११ मा फोन गरी गुनासो राख्न सकिन्छ भने इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि गुनासो टिपाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । हेलो सरकारको डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हेलो सरकार २४ सै घण्टा सञ्चालनका लागि तीन सिफ्टको कार्यतालिका निर्माण गरी सोहीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि नेपाल सरकारका ३ जना उपसचिवसहित २५ जना कर्मचारीहरू खटाइएको जनाइएको छ । गुनासोहरू सम्बोधनका निम्ति ¥यापिड रेस्पोन्स टीमसमेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
१६. नेपालका बाँदरको परिवार नियोजन गर्नुपर्छः आरजु राणा
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकि सभापति डा. आरजु राणा देउवाले नेपालका बाँदरहरुको परिवार नियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले बाँदरले कृषकको बालिनालीमा क्षति पु¥याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बाँदरलाई परिवार नियोजन गरेर संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले बाँदरको संरक्षण गरेर कुनै फाइदा नभएको बताउनु भयो । उहाँले छिमेकी देश भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि बाँदरको परिवार नियोजन गरिएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘संरक्षण गर्नु राम्रो हो । म संरक्षणवादी नै हो । तर मान्छेले खान नपुग्नेगरेर संरक्षण गरेर फाइदा छैन । यो कलिङको प्रिन्सिपल हामीले ल्याउनुप¥यो । बँदेल त खान्छ नि मान्छेले । बाँदर नखाला । बाँदरलाई त परिवार नियोजन गरे हुने रहेछ । हिमाञ्चल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ । हाम्रो जस्तै थियो रे परिवार नियोजन गरेर दुई, तिन वर्षमा कम भयो । यो चाहीँ डिपार्टमेण्ट अफ वाइल्डलाइभलाई केही चाहीँ गरेर ल्याउ भन्नुप¥यो । मान्छेले खानै नपाउने भएपछि त धेरै समस्या भयो ।’
उहाँले बाँदर नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायलाई केही योजना ल्याउन लगाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
१७. एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, यौनिक अल्पसंख्यक र रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु
२०३० सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ?
३० हजार एड्स संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान छैन
९ हजार भन्दा बढी एड्स संक्रमितको परीक्षण हुनै सकेको छैन
एचआईभी अन्त्यका लागि लगानी बढाउन आवश्यक
सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआईभी एड्स निर्मुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना समेत अगाडी सारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार देशभर लगभग ३० हजार जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । चेकजाँच नगरिएका संक्रमितहरुबाट एड्स सर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । नेपालमा करिव ९ हजार भन्दा बढी एड्स संक्रमितको चेकजाँच हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास, आगामी रणनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.सञ्जय ठाकुरसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः एचआईभी एड्स रोकथाममा के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
उत्तरः नेपालमा एचआईभी र एड्सको अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रणमै छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वमै एड्स भयावह रुपमा फैलिएको थियो । त्यतिबेला नेपालपनि भयावहको चपेटामा परेको थियो । र, त्यो बेला कहाली लाग्दो अवस्था थियो । तर, सन् १९९० पछिका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा चलेकै ककारण अहिले एचआईभी संक्रमणको प्रभाव न्युन हुँदै गइरहेको छ । तर, पनि सम्पूर्ण रुपले यो निर्मुल भइसकेको छैन । विश्वव्यापी लक्ष्य (गोल) अनुसार सरकारको कमिटमेन्ट (प्रतिवद्धता) छ । सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्ने लक्ष्य छ । त्यही अनुसार केही टार्गेटहरुपनि तोकिएको छ । त्यो टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ । पहिले पहिले जुनसुकै पपुलेसन इन्फेक्शन हुने सम्भावना थियो । र, एचआईभी सर्ने सम्भावना थियो । रगतजन्य क्रियाकलापहरु, असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट एचआईभी सर्ने सम्भावना हुन्छ । प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा आम समुदाय सुरक्षित जस्तै छन् । तर, यसलाई नेपालमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भनेको जनरल पपुलेसनमा प्रकोप कम छ तर, केही केही समूहमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक छ । त्यसमा अलिक बढी छ । जस्तै विश्वव्यापी आइडेण्टीफाई गरेको पाँच ६ वटा पपुलेसन छ । नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरु सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरु र रोजगारीका लागि विदेसिनेहरु छन् । यी मध्ये सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरुमा संक्रमण अरु जोखिम समूह भन्दा उच्च छ । जस्तो माइग्रेण्टहरु वर्करहरुले असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नुभयो । यहाँ आएर आफ्नो श्रीमान, श्रीमतीलाई सार्न सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा रिस्क चाहीँ छ । तर, धेरै हदसम्म उच्च संक्रमणदर थियो, जसलाई पनि आक्रान्त पार्ने सम्भावना थियो । अहिले धेरै हदसम्म घटेको छ । यी जोखिममा रहेका समूहलाई टार्गेट गरेर नेपाल सरकारले दशकौंदेखि रोकथामका कार्यक्रहरु प्रभावकारी रुपले चलाउँदै आएको छ । जसको फलस्वरुप उहाँहरुमा पनि संक्रमणदर एकदमै घटेर गएको छ ।
प्रश्नः एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने ९५ः९५ः९५ रणनीति अघि सारेको छ, यो भनेको के हो ?
उत्तरः सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्न तीन वटा मुख्य रणनितिक लक्ष्यहरु तय गरिएको छ । नेपालमा अझैपनि ३० हजार एचआईभी संक्रमितहरु छन् भन्ने छ । एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न ९५ः९५ः९५ (अर्थात ९५ प्रतिशत एचआइभी संक्रमितहरुले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि सेवन गर्नेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरिरमा भाइरसको भार अर्थात भाइरल लोड न्युन भएको हुने ) र एचआइभीको जाँच र उपचारको रणनितिमा आधारित भएर एचआईभी तथा एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेपनि केही पचास वर्षसम्म औषधि खाएर स्वस्थ रुपमा बाँचिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई केही भएको छैन । यदी आमालाई संक्रमण छ औषधि खाइरहनुभएको छ भने बच्चा जन्मिदा पनि त्यो बच्चामा एचआइभी नसर्ने सम्भावना रहन्छ । औषधि खाएर एचआईभी भाइरसलाई रगतमा डिटेक्ट नहुने गरी हामीले तह लगायौँ भने प्रेस ग¥यौँ भने उसले अरुलाई सार्दैैन । पूरै निर्मुल नगरेपनि औषधिले रगतमा रहेको भाइरसको मात्रा एकदमै तल झार्दियो भने अरुलाई सर्दैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अब त्यति डरलाग्दो भएन । त्यही भएर ३० हजारको हाराहारी मध्ये ९५ प्रतिशतलाई हामीले चाँडो पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउनसक्यौँ भने यो इपिडेमिक सन् २०३० सालसम्म अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ । किनभने नयाँ इन्फेक्सन त हुँदैन । अर्को जति पत्ता लागेको छ, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतलाई कमसेसकम उपचारमा ल्याउनुपर्छ । तेस्रो ९५ प्रतिशत भनेको जति उपचारमा हुनुहुन्छ अथवा औषधि खाइरहनुभएको छ, उहाँहरुमा भाइरसको लोड एकदमै कम भएको अथवा अनडिडेक्टेबल रगतमै पनि पत्ता नलाग्ने खालको भयो भने उहाँले अर्कोलाई सार्न सक्नुहुँदैन । यो तीन वटा टार्गेट पूरा गर्नसक्यौँ भने एचआईभीको इपिडेमिक अन्त्य हुन्छ ।
प्रश्नः नेपालमा एचआईभीको अवस्था कस्तो छ ?
उत्तरः हामीले स्टिमेट गरेको ३० हजार जनामध्ये २२ देखि २५ हजार जनाको हाराहारीमा पत्ता लगाइसकेका छौँ । जम्मा पाँच÷सात हजार मात्रै पत्ता लगाउन बाँकी छ । उहाँहरुलाई पनि पत्ता लगाउन हामी प्रयासरत छौँ । भनेपछि ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा उपलब्धी हासिल गरिसकेका छौँ । अबको दिनमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने सम्भावना धेरै छ । अब जति पत्ता लागेको छ त्यसको ८०÷८४ प्रतिशत जतिले नियमित उपचार गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि अहिले एकदमै हाई क्वालिटीको औषधि दिइरहेको छ । जुन अमेरिकामा पाउँछ त्यही क्वालिटीको त्यही औषधि दिइरहेका छौँ । कमैलाई मात्रै कम्प्लीकेसन छ । जतिले औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ, त्यो मध्ये करिव ९७ प्रतिशतको भाइरस सप्रेस छ । तर, औषधि खाइरहेकाहरुमा भाइरसको टेष्ट हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने उहाँहरु विदेश जाँदा लामो समय काम गर्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ औषधि दिइँदैन । हामीले पनि त्यहाँ रहेकाहरुलाई लामो समयको औषधि दिन गाह्रो हुन्छ । ६ महिना÷एक÷वर्ष दुई÷वर्षलाई त दिन सकिँदैन । बीचमा उहाँहरुको औषधि टुट्छ । औषधिको सेवन नियमित भएन भने फेरि भाइरस पलाएर आउँछ । अनि त्यो औषधिलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, र, पछि त्यो औषधि चलायो भने काम गर्दैन । र, त्यस्तो त्यसतो मान्छेमा रक्त परीक्षण पनि गर्न सकिएन । दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरु, गरिबहरु हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा रगत जाँच हुँदैन । देशभरमा ८४ स्थानमा एआरटी सेन्टर छ । त्यहाँबाट रगत संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतमा रगत जाँच गरिन्छ । तर त्यो रगत एआरटी सेन्टरमा आएर दिनलाई पनि कतिपय व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले वार्षीक ७० देखि ७२ प्रतिशतलाई टेष्ट गर्न सकिरहेका छाँै । त्यो पनि ९५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ । रगतको अवस्था के छ ? रगतको भाइरसको अवस्था कस्तो छ ? औषधिले काम ग¥यो की गरेन ? औषधिले काम गरेन भने भाइरस बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो भने अरुलाई सार्नसक्छ । यो तीन ओटा ९५ मा तेस्रो ९५ छ । अलिकति चुनौतिपूर्ण छ । गरिबीका कारणले गर्दा महिना महिनामा आउन नसक्ने, औषधि बीचमै छोड्नुपर्ने, आफ्नो काम, जीविकोपार्जन छोडेर एआरटी सेन्टरमा आएर औषधि लिन कहिलेकाहीँ मिस गर्ने, रगत समयमा जचाउन नसक्ने यी चुनौतिहरु छन् । तर, यी चुनौतिका बाबजुतपनि हामीले धेरै हदसम्म कार्यक्रमलाई सबल बनाउँदै तीन महिना, ६ महिनाका लागि औषधी पठाइरहेका छौं । तर, पनि लजिस्टिक अभावले लामो समयको औषधि दिन सक्दैनौँ । लामो समयको लागि औषधि दियो भने औषधि बिग्रिने, उहाँले औषधि पचाउने रेसिस्टेन्स हुने डर हुन्छ, टाइम टाइममा आएर जचाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही पनि हामीले सबै चुनौतिलाई पार गर्दै सन् २०३० सम्म तीन वटै ९५ः९५ः९५ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसमा हामी धेरै हदसम्म आसावादी छौँ । यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले पनि लगानी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फण्ड, एफएचआई लगायतका संस्थाहरुको सहयोग पनि रहेको छ । उहाँहरुले पनि प्रिभेन्सनमा काम गरिरहनुभएको छ ।
प्रश्नः सरकारले संक्रमितहरुको औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ?
उत्तरः नेपालमा ३० हजार जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ । ती मध्ये सबैलाई जाँच्न पाएका छैनौँ । २२ देखि २४ हजार जनालाई जाँचेका छौँ । जसले जचाउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई थाहा छैन, एचआइभी छ की छैन भनेर । उहाँबाट सर्ने सम्भावना रहन्छ । र, संक्रमित संख्या बढ्छ । अझैपनि संक्रमितहरुलाई विभेद गर्ने प्रचलन छ । यो गलत काम गरेर एचआईभी सरेको हो , यौन सम्पर्क गरेर सरेको हो, यसको क्यारेक्टर राम्रो छैन भन्ने कुराको लाञ्छना लगाइन्छ । त्यो सधैँ सत्य हुँदैन । कसैले देख्ला की थाह पाउला की भनेर उपचारमा जानबाट वञ्चित हुन्छ ।
कतिपय महिलाहरुलाई टर्चर पनि गरिएको छ । यदी एचआईभी संक्रमण भएको छ भने निजबाट जन्मेका बच्चाहरु यदि नेगेटिभ छ भनेपनि विवाह, व्रतवन्धहरुमा सामाजिक बहिष्कारमा पर्ने घटनाहरुपनि छन् । विवाह पनि नहुने धेरै कारणहरु छ । त्यस्तै, कहिलेकाँही श्रीमान पनि श्रीमती पनि एचआईभी इन्फेक्सन भयो, उसको बच्चा जन्मियो, श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भयो, बच्चालाई पोजेटिभ देखियो । उसले न नागरिकता पाएको छ,न जन्मदर्ता पाएको छ, सरकारले दिएको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई पोषण भत्तापनि उपलब्ध हुन्छ । अस्पताल वा एआरटी सेन्टरसम्म आउन यातायात खर्चको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागिपनि दर्ता चाहिन्छ । जन्मदर्ता, नागरिकता बनेको हुँदैन, त्यहाँपनि विभेद छ । एचआईभी संक्रमित माथि धेरै नै विभेद भएको छ । विभेद भएपछि उनीहरु आफू त पीडित हुन्छ, हुन्छ । तर, समाजपनि असुरक्षित हुन्छ । उसको स्ट्याटस आफँैलाई थाहा छैन भने उसले जानि जानि सार्दैन, अञ्जान रुपमा अरुलाई पनि सार्ने सम्भावना हुन्छ । विभेद भएन भने हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ । एउटा किटाणु त शरीरमा पसेको हो नी, यस्तो किटाणु त हाम्रो शरीरमा थुप्रै छ । एचआईभी भनेको मृत्यु भन्ने होइन के । एचआईभी संक्रमितले पचासौं वर्षदेखि उपचार पाईराख्दाखेरी स्वस्थ हुन्छ । निरोगी हुन्छ, केही हुँदैन । नयाँ संक्रमणपनि लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने त्यो औषधिले भाइरसले मार्दिरहेको हुन्छ । भाइरस मारेपछि एड्स लाग्न पाउँदैन । एचआईभी संक्रमित नभएको मान्छे हामीलाई हाइपर टेन्सन त हुन्छ, ब्लड प्रेसर त हुन्छ, डाइबेटीज त हुन्छ । त्यसलाई त हामी विभेद गर्दैनौं । लामो समयसम्म औषधी खाएर बस्छ । हो एचआईभीपनि त्यस्तै किसिमको भइसक्यो । यदी औषधि खाएको छ भने सर्दापनि सर्दैन अरुलाई । अरु जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्छ । स्वस्थ जीवनयापन ग¥यो भने कमाउन पनि सक्छ, आर्थिकोपार्जन पनि गर्नसक्छ । तर, विभेदको कारणले के हुन्छ भन्दा उ जचाउन जाँदैन । औषधिपनि रेगुलर खाँदैन । खाएपनि बीचमा छोडिदिन्छ । औषधि किटाणुले पचाइसक्छ । उ आफू रोगी हुँदै जान्छ । आफ्नो परिवारलाई सार्नसक्छ । त्यसपछि परिवारमाथि डिपेन्डेण्ट हुनुपर्ने हुन्छ । झन् झन् पीडा हुन्छ र समाजमै पनि असुरक्षा पैदा हुन्छ । एचआईभी कुनै व्यक्तिको शरीर भित्र गयो भने कुनै भेदभाव गर्नुहुदैँन । उसलाई त झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यदी कुनै रिस्क बियभिअर छ भने जाँच्न जाने, आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउने, यदी एचआईभी संक्रमण भइ नै हाल्यो भने उसलाई उपचारमा ल्याउने, उपचारमा ल्याएपछि उच्चरक्तचाप, सुगर आदि जस्तै उपचार ग¥यो भने २० औं वर्ष ३० औं वर्ष ५० औं वर्षसम्म पनि निरोगी भएर बाँच्छ । उसले समुदायको विकासमा सहयोग गर्छ । जीविकोपार्जन गर्छ । विभेद ग¥यो भने हामी असुरक्षित हुन्छौँ । त्यही भएर लिगल राईज, ह्युमन राईट, जेण्डर राइटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै एचआईभी संक्रमितलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिकन समान व्यवहार गर्नुपर्छ । समान व्यवहार ग¥यो भने हामीपनि सुरक्षित हुन्छौँ । उ पनि सुरक्षित हुन्छ । यसमा हामी सबैले सहयोग गरिदिनु आवश्यक छ ।
एचआईभीको परीक्षण र उपचार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क पाउँछ । यसमा एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन । यति महँगो औषधि छ, सरकारको करोडौं लगानी छ । वैदेशिक सहायतापनि करोडौँ करोड छ । हामीले यो औषधि किनेर सेवन गर्न सक्दैनौँ । यहाँ पाउँदापनि पाउँदैन, बाहिरबाट नै आउँछ । ८४ स्थानमा एआरटी (एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी) सेन्टर छन् । यो सेन्टरबाट उपचार, परीक्षण र औषधि निःशुल्क पाइन्छ । यस्तै, एआरटी सेन्टरको पहुँच पनि नभएकालाई डिस्पेन्सिङ सेन्टरपनि राखिदिएका छौँ । सो स्थानबाट महिना महिनामा औषधि लिएर जान सकिन्छ । गरिव, दूरदराजबाट अउनेहरुलाई यातायात खर्चपनि उपलब्ध हुन्छ । र, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गरेर भाइरस कति म¥यो ? कति मरेन ? कति लेभलमा छ ? भनेर पत्ता लगाउने काम पनि गरिन्छ । एआरटी सेन्टरमा काउन्सलरहरु हुनुहुन्छ । गर्भवती महिलाहरुलाई हरेक अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने क्रममा एचआईभीको पनि जाँच हुन्छ । त्यो जाँच्ने किटपनि हामीले उपलब्ध गराउँछौ । कुल गर्भवती मध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशतलाई मात्रै टेस्ट गर्न सकिरहेका छौँ । त्यो पनि शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । हरेक दिन दुई जना नयाँ संक्रमित देखिरहेका छन् । त्यो पनि देखिनुहुँदैन । यदी हामीले चाँडै जाँच्यौ र उपचारमा ल्यायौँ भने त अरुलाई इन्फेक्सन सार्ने सम्भावना हुँदैन । र, रिस्क वियभिअर काउन्सिलिङ ग¥यौँ भनेपनि नयाँ संक्रमित थपिन नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरेर आमाबाट बच्चामा सर्नु भनेको पनि राम्रो होइन । आमाले उपचार ग¥यो भने सर्दैन । गर्भवती भएको बेला पहिलो पटक नै एचआईभी टेस्ट गरेर पोजेटिभ छ की नेगेटिभ छ पत्ता लगाउन सकियो भने रोकथाममा मद्यत पुग्छ । यसो गरियो भने बच्चामा सर्दैन अर्थात नयाँ जेनेरेसनमा जाँदैन । नयाँ जेनेरेसनमा गएन भने त इन्फेक्सन आफैँमा निर्मुल हुन्छ । जाँच त गरिरहेका छौं तर, शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।
प्रश्नः मृत्युदर कस्तो छ ?
उत्तरः हरेक दिन एचआइभीको कारणले एकदेखि दुई जनाको मृत्युपनि हुन्छ । एकदेखि दुई जना नयाँ आउँछ । वर्षमा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच नयाँ संक्रमित थपिने गरेको अनुमान छ । त्यो अलिकति उच्च नै हो । यसलाई निर्मुल गर्न कोशिस गर्दैछौं । तसर्थ रिस्क वियभिअरः असुरक्षित यौन व्यवहार, रगतजन्यबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ । गर्भवती महिलामा जाँच्ने, चाँडो भन्दा चाँडो उपचार गर्ने, उपचारमा आएकालाई कहिल्यैपनि उपचार टुट्न नदिने, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गरिरहेका छौँ । अझैपनि इफेक्टिभ तरिकाले लागू गर्न सकेको खण्डमा सन् २०३० सम्म नेपालबाट एचआईभीको अन्त्य सम्भव छ ।
प्रश्नः सरकारको एचआईभी रोकथाम गर्ने योजना के छ ?
९५ः९५ः९५ लाई टार्गेट गरेर सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मको रणनितीपनि घोषणा गरेका छौँ । सरकार र पार्टनरहरुले जति पनि लगानी गर्नुभएको छ, त्यो अपुग छ । त्यसकारण लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोजमा पनि र उपचारमा ल्याउन सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । सामाजिक लाज, लाञ्छना र विभेदले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरुले आफ्नो स्ट्याटस लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जतिपनि एआरटी सेन्टरमा जाँच हुन्छ, यो पूरै गोप्य हुन्छ । कसैलाई कसैको बारेमा थाहा हुँदैन । त्यही पनि मान्छेलाई असुरक्षा भएको हुन्छ । कसैले भन्दीन्छ की भन्ने हुन्छ । त्यो गोपनियता कायम राखेका छौं । लुकाएर किन राख्छ भने सामाजिक विभेदले गर्दा हो । यदी समाजको हेर्ने नजर फरक हुने हो भने एचआईभी इन्फेक्सन भएको मान्छे पचासौं वर्ष बाँचेको छ, डाइबेटीज र हाइपरटेन्सन जस्तै उपचार गर्ने हो, उसलाई केही पनि हुँदैन । शुरुमा उपचार थिएन । धेरै मान्छेले अनेक व्याख्या गथ्र्यो । एचआईभी भनेको डेथ सेन्टेन्स भनेर भन्थ्यो । अहिले त एचआईभी किटाणु कथमकदाचित शरीरमा पस्यो, सकेसम्म पस्नै नदिने, असुरक्षित यौन व्यवहार नगर्ने, संक्रमण भइहाले उपचारमा आउने, उपचारमा आएपछि आफूपनि सुरक्षित हुने, अरुपनि सुरक्षित हुनुपर्छ । आमा बुवा एड्सको कारणले मृत्यु भयो भने त्यसबाट जन्मेको बच्चामा पनि एड्स छ भने सो बच्चाको जन्मदर्ता, नागरिकतामा सहज वातावरण सृजना हुनुपर्छ । समाजले साथ दिनुपर्छ । यो भनेको अन्य किटाणु जस्तै शरीर भित्र पसेको छ । उसलाई हेला होइन, दुरुत्साहन होइन । उसलाई सहयोग र सद्भाव दिनुपर्छ । र, गोपनियता कायम गरिदिनुपर्छ । उसलाई सामाजिक विभेदमा पर्नुभएन । यसो नभए हामीपनि असुरक्षित हुन्छौँ । अरुलाई पनि सर्छ । र, संक्रमितलाई पनि मेण्टल, फिजिकल ह¥यासमेन्ट हुन्छ । त्यसकारण यसमा सचेतनामुलक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीती हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।
१८. महिला मन्त्रालयमा बजेट पर्याप्त छैनः मन्त्री आचार्य
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बजेटको अभावका कारण आफ्नो मन्त्रालयले तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।
बाल सुधार गृह, वृद्धा आश्रम समेत बजेटकै अभावमा आवश्यक्ता अनुसार बनाउन नसकिने मन्त्री आचार्यको स्पष्टिकरण थियो । आईतवार संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि अरु मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहे अनुसार अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भएपनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘खासगरी यो मन्त्रालयले धेरै कामहरु आफै गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभन्दा बाल विवाहका कुराहरु उठछन । त्यो गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । स्वास्थ्य समस्याका कुराहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । विभिन्न मन्त्रालय यसमा जोडिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा त्यो श्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । यसले गर्दाखेरी पनि अलिकति अन्योलको अवस्था छ । खासगरी यो मन्त्रालयमा बजेटको अभाव नै प्रमुख कारण पनि हो । बजेट अत्यन्त न्यून भएको कारणले पनि हामीले सोचेजस्तो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरु, योजनाहरु सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । बाल सुधार गृहका कुराहरु गर्दा बालसुधार गृहमन्त्री, जो देशभरी ८ वटा छन् । ४ वटा मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छ । र, बाँकी ४ वटा यूसेफ भन्ने एउटा संस्थाले त्यसको व्यवस्थापन हेरेको छ । त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी बच्चाहरुको संख्या छ । त्यसले त्यसको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण त्यो काम गत वर्ष पनि हुन सकेन ।’
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरुको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उचित व्यवस्था हुनेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले समस्याको समाधान नहुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद रिजालले भन्नुभयो, ‘समस्या समाधान हुनेगरी समस्या समाधान हुनेगरी योजना र कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्छ । समस्या समाधान हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारका कार्यक्रम राम्रै हुन्छन् । बजेट अनुसार भाग शान्ति गरेर कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । त्यो हेर्दा ठिकै छ । यसकारण यो लोक कल्याणकारी राज्य हो कि होइन ? संविधानको गन्तव्य समाजवाद हो कि होइन ? यस दृष्टिकोणले सरकारले कार्यक्रम ल्याओस् । यही कार्यक्रमले समाजबादतिर जान्छ त मुलुक ?’
सांसद रिजालले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
१९. लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानलाई अब छिट्टै राहत वितरण हुन्छः कृषिमन्त्री
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाई भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार पारी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख गर्दै अब त्यसमा ढिलाई नहुने आश्वासन समेत दिनुभयो । आईतवार सिंहदरबारमा मन्त्रालयको कामकारवाहीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो राहत उपलब्ध गराउनका लागि आफूले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरेको र सो काम छिट्टै गर्ने पक्षमा सरकार रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि खोप खरिद गर्ने काम शुरु गरिएको र त्यसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘लम्पी स्किन राहत मापदण्डमा चाहीँ अब गृह र अर्थको अलि आनाकानी हो कि भन्ने यहाँहरुको जुन जिज्ञासा छ । अव त्यसमा चाहीँ त्यत्तिधेरै भएको छैन । हामीले पठाएको पनि त्यतिधेरै भएको छैन । तर पनि हाम्रा प्रक्रियाहरु अलि लम्बेतान नै छन । त्यो चाहीँ स्वीकार गर्नुपर्छ । मैले त्यो बारम्बार भन्ने गरेको पनि छु । हाम्रो काम गर्ने तरिका चाहीँ अलि ढिलाढाला नै छ । त्यसले गर्दा जुन तिब्र रफ्तारमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो चाँही अझै हुन सकेको छैन । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, हामी ताकेतामा नै छौं । ताकेता बारम्बार गरिरहेका छौं । मैले हिजै मात्रै पनि छिटो गरौँ भनेको छु । यसलाई छिट्टै गर्ने पक्षमा हामी छौं । हामी यसमा प्रयत्नशील छौं ।’
मन्त्री भुसालले रासायनिक मलको अभाव पनि नभएको दाबी गर्नुभयो । शुरुमा वितरणमा केही समस्या भएपनि अहिले किसानले रासायनिक मलको समस्या झेल्नु नपरेको उहाँको भनाई थियो । मन्त्री भुसालले सरकारले कृषिमा खेतीवाली उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको दोहो¥याउनु भयो ।